मदरशांचे ५० लाख रुपयांचे सरकारी अनुदान थांबवा !

अहिल्यानगर – महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. करदात्या हिंदूंच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून हा निर्णय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारा आहे. त्यामुळे हे अनुदान त्वरित थांबवून संबंधित शासन निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’च्या वतीने येथील तहसीलदार बेरड यांना देण्यात आले. ‘बहुसंख्य हिंदु समाजाशी भेदभाव करणारा हा निर्णय शासनाने मागे न घेतल्यास संपूर्ण राज्यात लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल’, अशी चेतावणीही समितीने दिली आहे.

निवेदन देतांना श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. अजित कटारिया, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सहसंयोजक श्री. गणेश पलंगे, जिल्हा संयोजक भरत शिंदे, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे शहर संयोजक अजिंक्य गायकवाड, हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा हिंदु संघटक श्री. बापू ठाणगे यांसह अन्य हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते.

निवेदनातील अन्य प्रमुख मागण्या 

१. उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे. तेथील आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस विद्यार्थ्यांच्या संख्येची सखोल चौकशी व्हावी.

२. सरकार धार्मिक शिक्षणासाठी निधी देणार असेल, तर राज्यातील सर्व वेदपाठशाळा, वारकरी शिक्षण संस्था आणि अन्य हिंदु धार्मिक शिक्षण संस्था यांनाही लोकसंख्येनुसार समान तत्त्वावर आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे.