आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
आम्ही राज्यातील मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ देणार नाही. आम्ही आंदोलन करू, अशी चेतावणी श्री राजपूत करणी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपालसिंह मकराना यांनी राज्यातील काँग्रेस सरकारला दिली.
मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेणार्‍या श्री राजपूत करणी सेनेचे अभिनंदन ! मंदिरांचे सरकारीकरण करून त्यांच्या अर्पणावर डल्ला मारू पहाणार्‍या काँग्रेस सरकारच्या विरोधात हिंदूंनी संघटित होणे आवश्यक !
देशातील सर्वाधिक बिगर शेतभूमी कॅथॉलिक चर्चकडे आहे. भारतीय सैन्य आणि रेल्वे यांच्यानंतर वक्फ बोर्डाकडे ४ लाख एकर भूमी आहे. या भूमीविषयी ठिकठिकाणी वाद चालू आहेत. यामुळे सरकारने मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांच्या धार्मिक स्थळांचेही सरकारीकरण करण्यासाठी कायदा केला पाहिजे
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये शेकडो कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार, भूमींचे अपव्यवहार, दागिन्यांची चोरी आदी अनेक गंभीर गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत. सरकार मुसलमानांच्या भूमींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करत आहे आणि हिंदूंच्या मंदिरांच्या भूमी मात्र लुटल्या जात आहेत.
राजस्थानमधील महंदीपूर येथील प्रसिद्ध बालाजी मंदिराचे सरकारीकरण करण्याचा घाट सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने घातला आहे. बालाजी मंदिराचे महंत श्री किशोर पुरी महाराज यांनी देहत्याग केल्यानंतर सरकारने ही प्रक्रिया चालू केली आहे.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाले की, सरकार कुणालाही मंदिराचे पुजारी आणि सेवक नियुक्त करून हिंदूंच्या परंपरांचे हनन करते, हे लक्षात घ्या !
हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस का दाखवत नाही ?
तमिळनाडूमध्ये चर्चचा कारभार ख्रिस्तीच चालवतात. मुसलमानांचे मदरसा-मशिदी यांसाठी वक्फ बोर्ड आहे. त्यामध्ये तमिळनाडूचे ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकार हस्तक्षेप करत नाही; परंतु हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन हे सेक्युलर सरकार पहात आहे.
समाजामध्ये असणार्‍या सश्रद्ध व्यक्तींनी केवळ मंदिरांमध्ये अर्पण करून न थांबता अर्पण केलेल्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होतो ना, याकडेही लक्ष द्यायला हवे. ‘