प्रस्तूत सदरातून राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होत असलेल्या घटना स्वरूपांतील विविध आघात अन् त्यांवर नेमकी उपाययोजना नि दृष्टीकोन देण्यात येतात. यातून आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
धर्मशिक्षणाच्या अभावी हिंदूंची दु:स्थिती !

‘हिंदू सोडले, तर अन्य धर्मियांना त्यांच्या धर्माचा अभिमान आहे. इतर धर्मीय नित्यनेमाने त्यांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये जातात. त्यामुळे प्रत्येक शुक्रवारी मुसलमानांना मशिदींमध्ये जागा अल्प पडते, तर रविवारी ख्रिस्त्यांमुळे चर्च भरलेली असतात. हिंदूंना त्यांच्या धर्माचा अभिमान नाही. त्यामुळे ते मंदिरांमध्येही कधी कधी जातात. मंदिरात आरतीच्या वेळी घंटाही यंत्राच्या साहाय्याने वाजवावी लागते, अशी स्थिती आहे.’
सरकारने मंदिरे कह्यात घेणे, म्हणजे मंदिराच्या उत्पन्नावर दरोडा टाकणे !

‘मंदिरे सरकारच्या कह्यात गेली की, मंदिराच्या उत्पन्नातून भरमसाट उधळपट्टी होते, भ्रष्टाचार होतो. अधार्मिक कामांवर पैसा वाया जातो, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. सरकारने मंदिरे कह्यात घेणे, म्हणजे मंदिराच्या उत्पन्नावर दरोडा टाकणे होय.’
– (कै.) भागवताचार्य वा.ना. उत्पात, पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर (संदर्भ : मासिक ‘सांस्कृतिक वार्तापत्र’, १५ ऑगस्ट २००७)
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकतनाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक माध्यमांद्वारे (सोशल मिडियाद्वारे) आक्षेपार्ह संदेश प्रसारित करणार्यांविषयी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.’
२२ ते २४ जून या कालावधीत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीच्या मूर्तीचे संवर्धन होणार !
देवस्थाने सुरक्षित राखण्यासाठी विश्वस्तांची प्रभावी एकजूट आवश्यक ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
झाडांच्या संवर्धनात निष्काळजीपणा केल्यास भावी पिढीसाठी पुष्कळ रुग्णालये बांधावी लागतील !
अध्यात्म समजून घेण्यासाठी सूक्ष्म बुद्धीची आवश्यकता !
वैयक्तिक अधिकाराहून सार्वजनिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका !