श्री मेहंदीपूर बालाजी मंदिराचे सरकारीकरण तात्काळ थांबवा ! – हिंदु जनजागृती समितीची राजस्थान सरकारकडे मागणी

दर्गा, मशीद, चर्च आदींचेही सरकारीकरण करण्याचा कायदा करा !

जयपूर (राजस्थान) – राज्यातील दौसा स्थित प्रसिद्ध श्री मेहंदीपूर बालाजी मंदिराचे सरकारीकरण करण्याची नोटीस राज्यातील काँग्रेस सरकारकडून पाठवण्यात आली आहे. या मंदिराचे महंत किशोरपुरी महाराज यांच्या देहत्यागानंतर अवघ्या ५ दिवसांत सरकारकडून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. (ज्याप्रमाणे इंग्रजांच्या काळात भारतीय राज्यांचे राज्य खालसा केले जात होते, तसाच प्रकार सध्याच्या शासनकर्त्यांकडून हिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाद्वारे केला जात आहे. याला देशभरातील भाविक हिंदूंनी विरोध केला पाहिजे ! – संपादक) हा मंदिराशी संबंधित लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा अवमान आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. सध्यातरी राजस्थान उच्च न्यायालयाने सरकारीकरणावर स्थगिती दिली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिराचे सरकारीकरण राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. यामुळे राजस्थान सरकारने मेहंदीपूर बालाजी मंदिराचे सरकारीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रहित करावी. जर सरकारकडे धाडस असेल, तर त्याने दर्गा, मशिदी आणि चर्च यांचे सरकारीकरण करण्यासाठी कायदा करावा, असे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री, देवस्थान विभागाचे मंत्री आणि मुख्य सचिव यांना दिले आहे.

समितीच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की,

१. डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी विरुद्ध तमिळनाडू शासन अन् अन्य या खटल्यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकार मंदिर व्यवस्थापनातील अनियमितता सुधारण्यासाठी काही काळापर्यंत मंदिराला सहकार्य करू शकते; मात्र सध्या शासनकर्त्यांनी मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यावर ते कायमचेच होऊन जाते. मंदिराचे सरकारीकरण करून ते कायमस्वरूपी प्रशासनाकडे ठेवणे राज्यघटनेच्या कलम २६ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, तसेच श्री मेहंदीपूर बालाजी मंदिर अथवा अन्य धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन सरकारकडून नियंत्रणात घेणे राज्यघटनेच्या कलम २६ (ब)चे उल्लंघन आहे.

२. देशातील सर्वाधिक बिगर शेतभूमी कॅथॉलिक चर्चकडे आहे. भारतीय सैन्य आणि रेल्वे यांच्यानंतर वक्फ बोर्डाकडे ४ लाख एकर भूमी आहे. या भूमीविषयी ठिकठिकाणी वाद चालू आहेत. यामुळे सरकारने मुसलमान अन् ख्रिस्ती  यांच्या धार्मिक स्थळांचेही सरकारीकरण करण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. हे जमत नसेल, तर श्री मेहंदीपूर बालाजी मंदिराच्या सरकारीकरणाचा प्रस्ताव सरकारने तात्काळ रहित करावा. मंदिरांचे सुव्यवस्थापन होण्यासाठी, तसेच त्याच्या धनाचा वापर हिंदु धर्मासाठी करण्यासाठी प्रामाणिक निवृत्त न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी, समाजातील प्रतिष्ठित, धर्मगुरु, पुजारी आणि भक्त अशा लोकांची समिती स्थापन करून त्यांना अधिकार दिले पाहिजेत, अशी मागणी समितीने केली आहे.