समलैंगिकतेला बांध ?

संपादकीय

समलैंगिक विवाहाच्या संदर्भातील गेले काही मास प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर तो ‘अमान्य असल्या’चा निर्णय देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याच्या तांत्रिक मर्यादा स्पष्ट करण्यास प्राधान्य दिले आहे. ‘सर्वाेच्च न्यायालय कायदा बनवू शकत नाही, केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते’, असे सांगून ‘कायदे संसदेत बनतात’, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने समलैंगिक व्यक्तींच्या अधिकारांविषयी बरेच भाष्य करून त्यांच्याविषयी एकप्रकारे संवेदनशीलताही दाखवली. या निकालासाठी ५ न्यायाधिशांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल देतांना केलेल्या भाष्यातून हे प्रामुख्याने स्पष्ट झाले की, त्यांना पूर्णतः समलैंगिकांचे म्हणणे डावलायचे आहे, असेही नाही आणि न्यायालय संसदेप्रमाणे कायदेमंडळाची भूमिकाही घेऊ शकत नाही. या वेळी न्यायालयाने ‘ही समस्या केवळ शहरी किंवा केवळ या काळातील आहे, असे नाही. विवाह ही काही स्थायी (स्थिर) संस्था आहे असेही नाही आणि नाही असेही नाही’, असेही म्हटले. परिवार, भावना, नाती आदी गोष्टींचे महत्त्व लक्षात घेता न्यायालयाने समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकृत अधिकार दिला आहे. या निर्णयानुसार कुठल्याही सामाजिक क्षेत्रात किंवा ठिकाणी त्यांच्यावर कुणीही अन्याय किंवा भेदभाव करू शकत नाही, तसेच समलैंगिक एकत्र असतील, तर पोलीसही त्यांना घरी जाण्यासाठी बळजोरी करू शकत नाहीत.

पूर्वी भारतात ‘समलैंगिकता’ हा गुन्हा होता; मात्र वर्ष २०१८ पासून समलैंगिकता हा गुन्हा राहिलेला नाही. त्यामुळे समलैंगिकांनी एकत्र येण्याला सध्यातरी कुठलीही बंदी नाही; मात्र त्यांना जर विवाहाची अधिकृत अनुमती द्यायची झाली, तर त्या अनुषंगाने अन्य अनेक कायद्यांमध्ये, तसेच अन्य अनेक क्षेत्रांतील गोष्टींत पालट करावा लागेल आणि ही सर्व प्रक्रिया जटील अन् गुंतागुंतीची होईल.

न्यायालयाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न

भारतात २५ वर्षांपूर्वीपासून समलैंगिकतेचा विषय दबक्या आवाजात बोलला जाऊ लागला आणि गेल्या २ दशकांत या आवाजाने हळूहळू एवढे मोठे स्वरूप धारण केले की, त्यांच्या विवाहाच्या मान्यतेसाठी २० याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात येऊन पडल्या. भारतातील साम्यवादी आणि समाजवादी माध्यमांनीही त्यांच्या ‘आवाजा’ला वेळोवेळी प्रसिद्धी दिली. ‘स्पेशल मॅरेज ॲक्ट’ (विशेष विवाह कायद्याच्या) नुसार विवाह अधिकृत (रजिस्टर) करण्यात यावा’, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. न्यायालय म्हणाले की, आम्ही संसदेला समलैंगिक लोकांसाठी नवीन विवाहसंस्था निर्माण करण्यास बाध्य करू शकत नाही आणि सध्याच्या कायद्याला (केवळ तो समलैंगिकतेला मान्यता देत नाही म्हणून) नाकारूही शकत नाही; पण सरकारने ‘समलैंगिकांवर अन्याय होणार नाही’, याची सर्वतोपरी काळजी घेतली पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने त्यांच्यासाठी एक ‘हॉटलाईन’ (ऑनलाईन संपर्क यंत्रणा) बनवण्यासही सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिवक्त्यांनी ‘समलैंगिकांच्या समस्यांवर उपाययोजना काढण्यासाठी समिती’ स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. ही समिती विवाहाविषयी काही कृती करणार नाही; परंतु त्यांना येणार्‍या अन्य तांत्रिक अडचणींवर उपाय देण्याचा प्रयत्न करील; कारण अन्य अनेक खात्यांशी त्याचा संबंध येऊ शकतो. म्हणजे म्हटले तर सरकारने त्यांच्या अडचणी सोडवण्याची सिद्धताही दर्शवून त्यांचे सहजीवन सुसह्य करण्यासाठी एक पाऊल पुढे उचलले आहे; पण म्हटले तर त्यांना अधिकृत मान्यताही दिलेली नाही; परंतु एक महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे न्यायालयाने समाजात समलैंगिकतेविषयी जागृती करण्यास सांगितले आहे. ‘समलैंगिकांची सुरक्षा आणि कल्याण यांसाठी सरकार काय करणार आहे ?’, असेही न्यायालयाने विचारले आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाचा समलैंगिकतेला एक प्रकारे पाठिंबा आहे. आता भारतासारख्या देशात त्याला कसा प्रतिसाद मिळणार ? ते पहावे लागणार आहे. शेवटी ‘जनतेची मते’ हीसुद्धा पुष्कळ महत्त्वाची असतात. अनेक निर्णयांत न्यायालयाने जनतेचे मत विचारात घेतले आहे.

समलैंगिक विवाहातील गुंतागुंत !

याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, दत्तक घेणे, कृत्रिम गर्भधारणा (सरोगसी), आंतरराज्यीय उत्तराधिकार, करात सवलत, सरकारी नोकर्‍या आदी लाभ घेण्यासाठी विवाहाची आवश्यकता असते. यातून ‘कोण विवाहाकडे कशा प्रकारच्या लाभाने पहातो ?’, हेही लक्षात येते. सरकारच्या बाजूने त्यांनी त्यांची यातील जटील गुंतागुंत आधीच स्पष्ट केली होती. सरकारी अधिवक्त्यांनी सांगितले की, समलैंगिक असणार्‍यांमध्ये तब्बल ७२ प्रकारच्या लोकांचा समावेश होतो आणि त्यांच्याविषयी काही कायदा बनवायचा झाला, तर त्यात पुष्कळ विविधता येऊन १६० कायद्यांवर त्याचा परिणाम होईल. जर विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला बसवायचे झाले, तर ‘पर्सनल लॉ बोर्ड’मध्येही अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. हा एक जटील विषय असून याचा परिणाम समाजावर होईल. निसर्गाच्या विरोधातील या व्यवस्थेला सरकारचा प्रथमपासून विरोध आहे. सरकारचे ‘भारतासारख्या पारंपरिक संस्कृतीच्या देशातील समाजावर याचे विपरीत परिणाम होतील’, असे म्हणणे आहे.

आता जागतिक स्तरावर अनेक रोगांवर प्रार्थना, मंत्र, नामजप, ॐकार आदी आध्यात्मिक स्तरावरील उपचार वैज्ञानिक संशोधनाच्या अंतर्गत चालू झाले आहेत. अर्थात् एखादी व्यक्ती आजारी असते, तेव्हा ‘ती आजारी आहे आणि तिला बरे व्हायचे आहे’, हे स्वीकारते, तेव्हाच तिला उपचाराची द्वारे खुली होतात. त्यामुळे ‘समलैंगिकता हा आजार आहे’, हे प्रथम स्वीकारले पाहिजे, तर मग त्यातून बाहेर पडण्याचे उपचार मिळणे अशक्य नाही; मात्र समलैंगितेचा पुरस्कार करणार्‍यांनी आजाराचे उदात्तीकरण, म्हणजेच विकृतीला प्रकृती बनवले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तूर्तास समलैंगिक विवाहाला अधिकृत बांध लागला, तरी ही समस्या नष्ट करण्याचे ध्येय सरकारसह सर्वांनी ठेवणे अपेक्षित आहे !