नव्या कायद्यात १५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद !
बगदाद (इराक) – इराकच्या संसदेने २७ एप्रिलला समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारे विधेयक संमत केले. यापुढे इराकमध्ये समलिंगी संबंध ठेवणार्यांना १० ते १५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. तृतीयपंथी लोकांना ३ वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. ‘या नव्या कायद्यामुळेे देशातील धार्मिक भावनांचे रक्षण होईल’, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी इराकमध्ये समलिंगी संबंधांसाठी वेगळा कायदा नव्हता.
इराकमध्ये वर्ष १९८० मध्ये वेश्याव्यवसाय कायद्यात पालट करण्यात आला आणि त्यात समलैंगिक संबंधांसाठी मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली होती. या निर्णयाला अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांनी विरोध केला. त्यामुळे त्यात पुन्हा पालट करण्यात येऊन समलैंगिक संबंधांसाठी वरील स्वतंत्र कायदाच बनवण्यात आला आहे.
In Iraq, engaging in homosexual relationships is now a crime!
The new law provides for a 15-year sentence#Iraq#LGBTQ pic.twitter.com/uUEqoy7ipe
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 28, 2024
कायद्यातील अन्य तरतुदी !
१. समलैंगिकता किंवा वेश्याव्यवसाय यांना प्रोत्साहन देणारे लोक अन् लिंग पालटण्याच्या संदर्भातील शस्त्रक्रिया करणार्या डॉक्टरांना आता इराकमध्य कारागृहात डांबले जाईल.
२. पत्नींची अदलाबदल करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या पुरुषांनाही कारागृहवास भोगावा लागेल.
३. समलैंगिक संबंधांना प्रोत्साहन देणार्यांना ७ वर्षांच्या कारागृहवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
हा कायदा मानवाधिकारांच्या विरोधात ! – अमेरिका
या नव्या कायद्याला अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांनी विरोध केला आहे. हा कायदा मानवाधिकारांसाठी धोकादायक असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचा परिणाम इराकच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परदेशी गुंतवणुकीवरही होणार आहे. ब्रिटननेही यास विरोध दर्शवला आहे.
जगभरातील देशांची समलैंगिकतेच्या संबंधीची कायदेशीर स्थिती !
न्यूयॉर्कच्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या संशोधनाप्रमाणे कॅनडात सर्वाधिक, म्हणजे ८५ टक्के लोक, तर अमेरिकेतील ७२ टक्के लोक समलैंगिकता स्वीकारतात. आज फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम आणि अमेरिका यांसह जगातील ३१ देशांच्या राज्यघटनेत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. भारतात वर्ष २०१८ पर्यंत समलैंगिकता हा गुन्हा होता; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील कलम ३७७ मधील तरतुदी चुकीच्या असल्याचे सांगत समलैंगिकतेला गुन्हा न ठरवण्याचा निकाल दिला. समलिंगी विवाह मात्र आजही भारतात गुन्हा असून सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०२३ मध्ये त्यावर केंद्रशासनाला कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतातील केवळ ३८ टक्के लोक समलिंगी विवाहाचे समर्थन देतात. दुसरीकडे येमेन, इराण, ब्रुनेई, नायजेरिया, कतार यांसह जगातील १३ देशांमध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणार्या जोडप्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाते.