समलैंगिकतेला मान्यता दिल्यास भारतातील अनेक कायद्यांवर दुष्परिणाम होईल ! – अधिवक्ता मकरंद आडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्था, नवी देहली
सर्वाेच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी १५ याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये हिंदु विवाह कायदा रहित करणे, २ पुरुष किंवा २ स्त्रिया यांनी एकमेकांशी केलेले समलिंगी विवाह कायदेशीर करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.