संपादकीय : पुन्हा ‘किसान आंदोलन !’

मोदी सरकार पुन्हा निवडून येऊ नये; म्हणून अनेक अदृश्य शक्ती पुन्हा एकदा जोर लावून मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाल्या आहेत. मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषणाच्या तिसर्‍या दिवशी म्हटले आहे, ‘मराठा आरक्षणाचे आंदोलन केवळ महाराष्ट्राचे नाही, तर १४ राज्यांचे आहे.’ पंजाबमधून निघालेले शेतकर्‍यांचे जथ्थेच्या जथ्थे देहलीच्या सीमेवर पोचत आहेत. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तरप्रदेश येथील सहस्रो शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टरला छत लावून, त्यातच रहाण्याची सर्व व्यवस्था करून मोर्चा देहलीच्या रस्त्यांकडे वळवला आहे. १६ फेब्रुवारीला त्यांनी केलेले ‘ग्रामीण भारत बंद’चे आवाहन हेही या सरकारविरोधी रणनीतीचाच एक भाग आहे. सरकारविरोधी धुसफूस त्यांना भारतभर पसरवायची आहे आणि श्रीराममंदिरामुळे निर्माण झालेल्या उत्साही वातावरणावर विरजण पाडायचे आहे.

२ वर्षांपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत देहलीच्या सीमांवर १२ मास चाललेल्या मागील कृषी आंदोलनानंतर अखेरीस दोन पावले मागे येत शासनाने ३ कृषीहितकारी कायदे रहित केले. या शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते की, या कायद्यांमुळे सरकार निर्धारित करत असलेला हमीभाव (धान्याची ‘किमान आधारभूत किंमत’ – एम्.एस्.पी.) सरकार देणार नाही आणि मोठ्या आस्थापनांनी माल घेतल्याने शेती थेट मोठ्या आस्थापनांच्या हातात जाईल. प्रत्यक्षात या कायद्यांचा हेतू ‘शेतकरी आणि जनता यांतील व्यापारी दलाल नष्ट करून शेतकर्‍यांचा माल त्यांना थेट रस्त्यावर किंवा आस्थापनांना विकता यावा अन् दलाल घेत असलेला लाभ त्यांना मिळावा’, हा होता; परंतु भारताच्या उत्तरेकडील राज्यांतील शेतकरी यावर विश्वास ठेवायला सिद्ध नव्हते; कारण त्यांच्या डोक्यात हे कायदे कृषीविरोधी असल्याचे भरवण्यात त्यांचे नेते आणि त्यांच्या पाठीमागे असलेल्या ‘अदृश्य शक्ती’ यशस्वी झाल्या होत्या. मागील किसान आंदोलनात एक अदृश्य शक्ती म्हणजे खलिस्तानवाद्यांचा उघड पाठिंबा नंतर अनेक उदाहरणांतून स्पष्टपणेच पुढे आला. त्यांना होणारे अर्थसाहाय्य, जेवण, लाल किल्ल्यावर खलिस्तानवाद्यांनी झेंडा फडकावणे, त्यांच्या नेत्यांनी मध्ये मध्ये केलेली भाषणे हे संपूर्ण जगाने पाहिले. या काळात कितीतरी शेतकर्‍यांचाही मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे उत्तर आणि उर्वरित सर्व भारतातील काही अपवाद वगळता अन्य शेतकर्‍यांना ही अडचण वाटत नव्हती, हे विशेष होते. हमीभावाची निश्चिती दिल्यानंतर हे आंदोलन थांबले होते आणि शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार तसे होत नसल्याने ‘हमीभावासाठी कायदा करा’ या मागणीवरूनच संयुक्त किसान मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी हे आंदोलन परत चालू केले आहे. आरक्षण आणि शेतकरी यांच्या आंदोलनात एक साम्य आढळते, ते म्हणजे संपूर्ण समाज किंवा देश यांचा विचार न करता केवळ आपल्या त्याच त्याच मागण्या पुढे रेटण्यासाठी मोठी संख्या जमवून, वातावरणनिर्मिती करून ‘सरकार कसे नमेल ?’ हे पहाणे आणि दुसरे म्हणजे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणे. सामाजिक हानी पोचवणार्‍या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास भाग पाडणे; म्हणजे ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ ठरवणारे आहे. आम्हाला ‘गुंडाराजच हवे आहे’, असे सांगण्यासारखे हे आहे.

देशविरोधी वातावरण निर्माण करणे !

कुठल्याही समाजाने त्याच्या मागण्या सरकारकडे करण्यास कुठलीही अडचण नाही; परंतु या आंदोलनाच्या माध्यमातून केवळ सरकारविरोधीच नाही, तर राष्ट्रविरोधी वातावरण निर्माण केले जाते. हे सरकारच नव्हे, तर हा देशही आमचा शत्रू असून ‘आमची बांधिलकी दुसरीकडे कुठेतरी आहे’, असा दाखवण्याचा अप्रत्यक्ष किंवा काही वेळा प्रत्यक्ष प्रयत्न यांसारख्या आंदोलनांतून होतो. शाहीनबाग आंदोलन हे याचे उत्तम उदाहरण होते. मागील आंदोलनात कथित स्वरूपात गृहमंत्र्यांच्या गाडीखाली बळी गेलेल्या शेतकरी आंदोलकांच्या कुटुंबियांना नोकरी आणि दोषींना शिक्षा देण्याची आंदोलकांची एक मागणी आहे. हे प्रकरणच मुळात संशयास्पद आहे. पंजाबमधील शेतकरी थंडीच्या दिवसात पराली (पिकांचे शिल्लक अवशेष) जाळत असल्याने देहलीत प्रदूषण वाढत असल्याची सर्वांची सततची तक्रार बंद होण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रदूषण कायद्यातूनच मुक्तता हवी आहे. इथे ‘काळानुसार कायदा पाळून काय उपाय काढू शकतो ?’, असा विचार न होता, थेट विरोधी भूमिका घेतल्या जातात. आताही आंदोलनातील शेतकर्‍यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया या तीव्र आणि सरकारविरोधी आहेत. ‘आम्हाला बॅरिकेड तोडण्याचा पूर्ण अनुभव आहे. सरकार जनतेला त्रास देत आहे. मजूर देशाची मोठी ताकद आहे.’ ‘आंदोलने बंद करतांना स्थापन केलेल्या स्वामीनाथन् आयोगाने शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभाव देण्यास सांगितले होते; परंतु तो दिला जात नाही’, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन् यांना नुकतेच ‘भारतरत्न’ घोषित करूनही शेतकरी समाधानी नाहीत. ते उलट म्हणत आहेत, ‘आम्हाला सरकार आंदोलन करायला भाग पाडत आहे, त्यामुळे रस्ते आम्ही नाही सरकारने अडवले आहेत.’

काँग्रेसप्रणीत कर्नाटकहून निघालेल्या शेतकर्‍यांना भोपाळमध्ये अटक करण्यात आली आहे. आंदोलन थांबवण्यासाठी देहली पोलिसांनी मोठी सिद्धता केली असून देहलीच्या सीमा बंद केल्या आहेत. थोडक्यात म्हणजे अनेक सुरक्षायंत्रणांना विनाकारण कामाला लावणे, देशाच्या राजधानीसारख्या शहरातील वातावरण वाहतूककोंडी आदी करून बिघडवणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारतविरोधी गटाकडून आणि मानवतावादी लोकांकडून यांविषयीच्या प्रतिक्रिया दिल्या जाणे आदी करून एकूणच सरकारविरोधी वातावरण निर्माण केले जाते. त्याला भारतविरोधाचा तीव्र दुर्गंध असतो.

आपल्याच भरकटवल्या गेलेल्या शेतकर्‍यांच्या या आडमुठेपणामुळे शासनाला काट्यांच्या तारा, मोठाल्या कंटेनरच्या भिंती, सीसीटीव्ही, ध्वनी-प्रकाश यंत्रणा, पाण्याचे फवारे, अश्रूधूर आदी सारी मोठी सिद्धता करावी लागते. शेतकर्‍यांवर कारवाई करणेही कठीण होते आणि नाही केली, तर शेतकरी शत्रूप्रमाणे गोंधळ घालू शकतात. प्रशासन आणि शासन यांना अशा प्रकारे पेचात पाडण्यामागे देशाच्या छुप्या शत्रूंचा हात नंतर उघड होतो. या वेळी मात्र शासनाने कडक धोरण स्वीकारलेले असून काही अनुचित घडल्यास लगेचच अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी ‘जय जवान जय किसान’ची घोषणा असणार्‍या भारतात आता किसान आणि जवान (सैनिक) यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्यात दुर्दैवाने भारताचे शत्रू यशस्वी झाले आहेत. हे शेतकर्‍यांनी समजून घेतले पाहिजे. या वेळी १० सीमांवरून शेतकरी देहलीत घुसणार आहेत. मेट्रो स्थानकेही बंद करण्यात आली आहेत. १८ सहस्र सैनिकांहून अधिक कुमक आली आहे. आता ही धुमश्चक्री लवकरात लवकर संपवण्यात सरकारची कसोटी लागणार आहे, हे निश्चित !