शेकडो माकडे हानी करतात. वन्यप्राण्यांकडून केल्या जाणार्या आक्रमणांमध्येही वाढ झाली असली तरी, प्रशासनाकडे तक्रार करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्यामुळे काही शेतकर्यांनी शेती करणेच सोडून दिले आहे’, असे राऊळ यांनी सांगितले.
ई-पीक नोंदणीची आयत्या वेळी सक्ती न करता जुन्या सातबाराच्या आधारावर शेतकर्यांना सरसकट फळ पीक विमा योजनेचा लाभ द्या. कुणालाही लाभापासून वंचित ठेवू नका. अशी मागणी त्यांनी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे केली.
कृषी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी ‘इकोसिस्टीम’ उद्ध्वस्त करण्यासाठी राष्ट्रहितैषी विचारधारेने पुढे येणे आवश्यक !
२० ऑगस्ट २०२४ या दिवशी राकेश टिकैत ‘पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम’च्या कार्यालयात विजेसंदर्भातील तक्रारींविषयी वरिष्ठांशी चर्चा करण्यासाठी मेरठ येथे आले होते. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.
दीड महिन्याचा कालावधी उलटूनही आरोपी पसार असल्याने अन्वेषणयंत्रणा अकार्यक्षम आहेत’, असा आरोप येथील शेतकर्यांनी केला आहे.
किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.
शेतकर्यांच्या नाशिक पातळीवरील ज्या समस्या आहेत. त्यांच्या मागण्यांविषयी अतिशय जलद गतीने चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याची कार्यवाहीही चालू झालेली आहे, असे वक्तव्य नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकर्यांना दिले.
शेतकर्यांच्या नावाखाली जर समाजकंटक द्वेष पसरवत असतील, तर सरकारने अशांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी !
समस्या निर्माण करून नाही, तर संवादातूनच तोडगा निघेल ! – केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा
किसान आंदोलनाचे स्वरूप केवळ सरकारविरोधी न रहाता ते देशविरोधी होत जाते, हे धोकादायक !