Dehli Farmers Agitations : देहलीच्या शंभू सीमेवरून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा देहलीत घुसण्याचा प्रयत्न !

पोलिसांनी रोखल्यावर दगडफेक पोलिसांनी फोडल्या अश्रूधुराच्या नळकांड्या रबरी गोळ्यांचा गोळीबार !

नवी देहली – केंद्र सरकारच्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात वर्ष २०२१ मध्ये  प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणा या २ राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी देहलीच्या सीमांवर  वर्षभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. किमान आधारभूत किमतीसाठी (हमी भाव) कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील सहस्रो शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा राजधानी देहलीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी देहलीच्या सीमेवर ट्रॅक्टर आणि ट्रक घेऊन देहलीच्या सीमेवर पोचले. ते देहलीमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत असतांना संभू सीमेवर पोलिसांसमवेत झटापट झाली. शेतकर्‍यांनी शंभू सीमेवरील उड्डाणपुलावरील कठड्यांवर लावलेले लोखंडी अडथळे तोडून खाली फेकून दिले. येथे शेतकर्‍यांना पोलिसांनी रोखल्यावर त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. या वेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, तसेच रबरी गोळ्यांद्वारे गोळीबार केला. यामुळे येथे तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी शेकडो शेतकर्‍यांना कह्यात घेतले आहे. याखेरीज सिंधू आणि गाझीपूर सीमेवरूनही शेतकरी देहलीमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेथेही तणाव निर्माण झाला आहे.

सौजन्य : इंडिया टूडे 

१. चंडीगडमध्ये केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या वेळी कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा, गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे ३ केंद्रीय मंत्री यात सहभागी झाले होते; परंतु यात कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आंदोलन करण्याची घोषणा केली. तसेच या शेतकर्‍यांनी १६ फेब्रुवारी या दिवशी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले आहे.

२. बैठकीनंतर शेतकरी-कष्टकरी संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंह पंधेर म्हणाले की, या सरकारला केवळ आमचे आंदोलन पुढे ढकलायचे आहे. चर्चेसाठी त्यांचे दरवाजे यापुढेही खुले असतीलच; परंतु शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. सरकारची इच्छा असेल, तर ते किमान आधारभूत किंमत (एम्.एस्.पी.) कायदा आणि शेतकर्‍यांच्या इतर मागण्या मान्य करणे आवश्यक आहे.

३. या आंदोलनामध्ये ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अधिकृतपणे सहभागी झालेला नाही; मात्र आताच्या आंदोलनामध्ये देशभरातील २०० शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत, असा दावा या संघटनेचे नेते जगजित सिंह डल्लेवाल यांनी केला आहे.

देहलीमध्ये जमावबंदी

पोलिसांनी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, नोएडा आदी देहलीच्या सीमांवर येऊन धडकल्यामुळे या सीमांची नाकाबंदी करण्यात आली आहे. या सीमांवरून देहलीत येणार्‍या मार्गांवर काँक्रीट ब्लॉक, लोखंडी अडथळे आणि काटेरी तारा लावून अवजड वाहनांच्या प्रवेशांना बंदी घालण्यात आली आहे. शीघ्र कृती दलांसह सहस्रो पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये, तसेच राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात (एन्.सी.आर्.) अनुच्छेद १४४ अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. येथे मोर्चा काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच ट्रॅक्टर आदी अवजड वाहनांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

आंदोलनकारी शेतकर्‍यांच्या मागण्या

अ. किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करावा आणि स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात.

आ. शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करावे

इ. २ वर्षांपूर्वी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत

ई. लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा

उ. ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजूर यांना प्रतिमहा १० सहस्र रुपयांचे निवृत्तीवेतन लागू करावे

ऊ. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडावे

आंदोलनाच्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू देऊ नये ! – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगड – शेतकरी आंदोलनाच्या सदंर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘आंदोलनाच्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू देऊ नये’, असे म्हटले आहे. तसेच दोन्ही राज्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सद्य:स्थितीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. हरियाणामध्ये इंटरनेटवर बंदी घालण्याव्यतिरिक्त रस्ते बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

संपादकीय भूमिका  पोलिसांनी रोखल्यावर त्यांच्यावर दगडफेक होत असेल, तर या आंदोलनात समाजविघातक शक्ती सहभागी आहेत, असेच म्हणायला हवे !