राज्यातील विविध महामंडळांचे ३ सहस्र ५०० अहवाल प्रलंबित, १५ महामंडळे नावापुरतीच !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने उघड केलेल्या निष्क्रीय महामंडळाविषयी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्याकडून स्वीकृती !

नागपूर, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील ६० हून अधिक महामंडळे निष्क्रीय आहेत. अनेक महामंडळे सरकारकडून अनुदान घेतात; मात्र वर्षानुवर्षे अहवाल सादर करत नाहीत, असे वृत्त दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने सर्वप्रथम उघड केले होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने महामंडळांच्या दु:स्थितीविषयी पत्रकार परिषदेत प्रश्‍न विचारल्यावर डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी राज्यातील १५ महामंडळे नावापुरती आहेत. केवळ मागील कामकाजाचा पाठपुरावा करण्यासाठी ती चालू आहेत. विविध महामंडळांचे तब्बल ३ सहस्र ५०० अहवाल प्रलंबित आहेत, अशी धक्कादायक माहिती दिली.

याविषयी डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी ‘महामंडळांनी त्यांचे अहवाल सादर करण्याविषयी त्यांना पुन:पुन्हा आठवण करून द्यावी लागत आहे. नावापुरती असलेली महामंडळे बंद केली, तर महामंडळांची सूची अल्प होईल. काही महामंडळांची स्थिती अडचणींची आहे. वर्ष २००८ पासून माथाडी (डोक्यावर ओझे वाहून नेणारे) कामगारांच्या महामंडळाचे प्रलंबित अहवाल देण्याविषयी कळवल्यावर त्यांनी अधिकार्‍यांची प्रशासकीय पदे रिक्त असल्याचे कळवले. महामंडळांची रिक्त पदेही भरणे आवश्यक आहे, असे म्हटले. विधीमंडळाच्या आवारात होणार्‍या गर्दीविषयी पत्रकारांनी विचारल्यावर त्याविषयी डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या की, प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या खासगी सचिवासह केवळ एका व्यक्तीला प्रवेश देण्यात येतो. ५ जणांना प्रवेशपास हवा असेल, तर त्यांना ५ आमदारांचे पत्र आवश्यक करण्यात आले आहे.’