देशातील १४ राज्यांत मुसळधार पावसाची चेतावणी !
देशातील १४ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची चेतावणी हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या राज्यांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
देशातील १४ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची चेतावणी हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या राज्यांत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
उत्तराखंड खंड खंड होत नद्यांमध्ये वहात आहे. किनारपट्टीवर रहाणारे समाज वाढत्या सागर पातळीने, चक्रीवादळाने त्रस्त आहेत; परंतु त्यांचे कुणी ऐकत नसून विकासासाठी सरकारी वैज्ञानिकांचे म्हणणे प्रमाण मानून गाडी पुढे जात आहे.
एकच उद्योग आयुष्यभर चालेल, असा सध्याचा काळ राहिलेला नाही. तुम्हाला बहुआयामी होणे, ही या काळाची आवश्यकता आहे. तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात अव्वल होण्याचा प्रयत्न करा, असा कानमंत्र ‘पर्यावरण दूत’ पुरस्कार प्राप्त श्री. धीरज वाटेकर यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
‘कृत्रिम तलाव’ ही धर्मविरोधी संकल्पना असल्याने तिचा अवलंब करण्यापेक्षा वहात्या पाण्यात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करावे आणि धर्माचरण करावे !
म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची मुदत केंद्र सरकारने आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ?
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सह्याद्री वाहिनीशी संवाद साधतांना श्री. धीरज वाटेकर यांनी, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची पर्यावरणनीती आजही मार्गदर्शक, असल्याचे नमूद केले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापिठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि पुणे येथील ‘हरित मित्र परिवार लोक विद्यापीठ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पर्यावरणदिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रदान करण्यात येणारा ‘पर्यावरण दूत’ पुरस्कार येथील वनस्पतीशास्त्र पदवी प्राप्त डॉ. मनोज देवकर यांना देण्यात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज ग्राहकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अधिकाधिक ग्राहकांना वीजदेयकांतील सवलतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे.
वाटेकर हे कोकण इतिहास आणि संस्कृती, निसर्ग आणि पर्यावरण, ग्रंथ चळवळ, पर्यटन, आदी सामाजिक जागृतीपर विषयात गेली २५ वर्षे कार्यरत आहेत.
४ जुलै या दिवशी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी ८ सहस्र ५६२ कोटी रुपये इतका निधी संमत करण्यात आला आहे.