पुणे – निवडणूक आयोगाचे गोदाम बांधण्यासाठी रावेत येथील ‘मेट्रो इको पार्क’मधील वृक्षतोड करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये या मागणीचे पत्र महापालिकेच्या उद्यान विभागाला पाठवण्यात आले आहे; मात्र अनुमती मिळण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘मेट्रो इको पार्क’मध्ये अवैधरीत्या वृक्षतोड केली असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. महापालिकेने ही अनुमती देऊ नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पुणे मेट्रोच्या वतीने वर्ष २०१७ मध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून रावेत येथील पी.एम्.आर्.डी.ए.च्या भूखंडावर ‘मेट्रो इको पार्क’ साकारण्यात आले. याठिकाणी शेकडो दुर्मिळ वनस्पती लावण्यात आल्या; मात्र पी.एम्.आर्.डी.ए.ने हा भूखंड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हस्तांतरित केल्यानंतर ही जागा निवडणूक आयोगाच्या गोदामासाठी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने या जागेवर गोदामाच्या इमारतीचे काम चालू करतांना अवैध वृक्षतोड केल्याचा आरोप करत येथील नागरिकांनी या बांधकामाला विरोध दर्शवला आहे. या पार्कचे अस्तित्व टिकून रहावे, अशी मागणी सातत्याने ‘मेट्रो इको पार्क बचाव कृती समिती’च्या वतीने केली जात आहे.
मेट्रो इको पार्क बचाव कृती समितीचे सदस्य अमोल शिंदे यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या गोदामाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी वृक्षतोड आधीच चालू करण्यात आली आहे. त्यासाठी आतापर्यंत पार्कमधील २०० ते २५० झाडांची तोड करण्यात आली. आम्ही यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचा केवळ फार्स केला आहे. या वृक्षतोडीला उत्तरदायी व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, तसेच भविष्यात वृक्षतोडीला अनुमती देऊ नये.
संपादकीय भूमिकाअशा प्रकारे अवैध वृक्षतोड कशी काय केली जाते ? अवैध वृक्षतोड न होण्यासाठी शिक्षापद्धतच हवी ! |