भविष्यात उच्चशिक्षण मातृभाषेत दिले जाईल ! – दीपक केसरकर, शिक्षणमंत्री
भविष्यात उच्चशिक्षणही मातृभाषेत दिले जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
भविष्यात उच्चशिक्षणही मातृभाषेत दिले जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.
अशी मुले भविष्यात आतंकवादी झाल्यास आणि त्यांनी भारताच्या विरोधात जिहाद पुकारल्यास आश्चर्य ते काय ? भारताने आतापासून सतर्क राहून पावले उचलणे आवश्यक !
अनुचित परिस्थिती टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मदरशांच्या वाचन साहित्याची तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आला आहे.
आपल्या देशात संशोधन करणार्या शिक्षणसंस्था चालू करण्यात आल्या आहेत. भविष्यात यात वृद्धी होण्याची आवश्यकता आहे.
द्वेष शिकवणार्या अशा शाळा बंद करण्याऐवजी सरकार त्यांना अल्पंसख्यांक दर्जा देऊन करातून मिळालेला पैसा त्यांच्यावर उधळत आहे.
इंग्रजी शिक्षणपद्धतीने भारतीय पंडितांचे मेंदू सडवून टाकलेत. युरोपच्या इतिहासाच्या साच्यात बसविल्याविना भारताच्या सहस्रशः वर्षांच्या भव्योदात्त चारित्र्याला मूल्यच उरत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गुणवत्ता न पहाताच शिक्षकांची भरती केली जाण्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे शाळेत गुणवत्ता असलेल्या शिक्षकांची भरती अल्प होते. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आणि शिक्षणाचा दर्जा खालावतो.
मांढरे यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये अल्प पटसंख्येच्या ४ सहस्र ८०० शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वच शाळा बंद करता येत नाही. शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल.
शालेय वयातच मनाची जडघडण होत असल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच साधना, धर्म, अध्यात्म यांचे धडे मिळाल्यास त्यांचे मनोबल उंचावेल. अभ्यासक्रमात राष्ट्र-धर्माचा जाज्वल्य अभिमान असलेल्या राष्ट्रपुरुषांच्या चरित्रांचा समावेश हवा.
मुख्याध्यापक वारंवार तक्रारी करूनही पोलिसांनी टवाळखोरांवर कारवाई न करता त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे गंभीर आणि संतापजनक आहे. अशाने समाजात कधीतरी कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य येईल का ? कर्तव्यात कुचराई करणार्या संबंधित पोलीस अधिकार्यांना बडतर्फच केले पाहिजे.