नागपूर, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – ग्रामीण भागात शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या न्यून होऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासाठी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार शिक्षणभरती करण्यात येणार आहे. भविष्यात उच्चशिक्षणही मातृभाषेत दिले जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.