पुणे – राज्यातील अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अल्प पटसंख्येच्या शाळा सरसकट बंद करण्यात येणार नाही, तर एकाच गावात अल्प पटाच्या २ शासकीय शाळा असल्यास आवश्यकतेनुसार त्यांचे समायोजन करण्यात येईल, तसेच शाळांचे समायोजनही प्रत्येक शाळेची स्थिती पाहून करण्यात येईल, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी नवी प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्याद्वारे योजनेच्या कार्यवाहीची पडताळणी करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मांढरे यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये अल्प पटसंख्येच्या ४ सहस्र ८०० शाळा आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वच शाळा बंद करता येत नाही. शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल. शिक्षणाकडे लाभ, हानीच्या नजरेतून पहाणे योग्य नाही. राज्यातील ४८ शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद झाल्या आहेत; मात्र त्यांची कागदोपत्री नोंद आहे. विद्यार्थी परतल्यास या शाळा परत चालू होऊ शकतात.