‘क्लायमेट सेंट्रल’ नावाच्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत एका अहवालात म्हटले आहे की, ‘समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यास सर्वाधिक धोका कोणत्या शहरांना बसेल ?’ याची सूची या अहवालात देण्यात आली आहे. यामध्ये भारतातील कोलकाता शहराचा समावेश आहे.
अशा वेळी पोलीस काय करत असतात ? ते आंधळे आणि बहिरे झाले होते का ? जर फटाक्यांवर बंदी घालूनही ते फोडले जात असतील, तर हा बंदीचा फार्सच म्हणावा लागेल !
देहली विश्वविद्यालयाचा अभिनंदनीय निर्णय !
कोलकाता उच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यावर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘देशात फटाक्यांवर पूर्णतः बंदी आणता येणार नाही; परंतु त्यांचा अपवापर रोखण्यासाठीची यंत्रणा अधिक भक्कम करावी लागेल.’
मुळात हे सरकारने केले पाहिजे आणि अशा सामाजिक माध्यमांसाठी कठोर कायदा केला पाहिजे, जेणेकरून हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करण्याचा कुणीही धाडस करणार नाही !
वर्ष २०१३ मध्ये एकूण गुन्ह्यांची संख्या ८६ सहस्र ८०० इतकी होती, तर वर्ष २०१९ मध्ये ही संख्या २ लाख ९९ सहस्र ४७५ इतकी झाली. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार या वाढत्या गुन्हेगारीमागे कारण आहे, पोलिसांकडे असलेल्या साधनसुविधांची कमतरता !
केंद्र सरकारमध्ये अनेक ठिकाणी अहंकार असतो. विशेष करून सरकारमध्ये उच्चस्तरावर अधिक अहंकार असतो. ‘सर्वकाही आपल्याला कळले पाहिजे’ असे संबंधितांना वाटते; म्हणून कुणाचा सल्ला घेणे किंवा कुणाचे ऐकणे हे बहुतेक ठिकाणी होत नाही. कुणी १०० शंभर टक्के परिपूर्ण नसतो आणि ‘मी परिपूर्ण आहे’ असा दावा कुणीच करू शकत नाही.
सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने देहली अन् एन्.सी.आर्. (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) येथे ‘कोजागरी पौर्णिमा’ अन् ‘करवा चौथ’ यांच्या निमित्ताने एका विशेष ‘ऑनलाईन’ सत्संगाचे आयोजन करण्यात आले होते.
अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्यावर बहुसंख्य हिंदूंच्या संदर्भात जे घडत आले आहे, तेच या घटनेतही झाले, हे लक्षात घ्या !
आतंकवाद्यांना शिक्षा करून पोसत रहाण्यापेक्षा त्यांना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, असेच देशभक्तांना वाटते !