अटक झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहातात आणि प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत संबंधित शासकीय चाकरीचा लाभ घेत रहातात. त्यामुळे जोपर्यंत तात्काळ निकाल आणि कठोर शिक्षेची तरतूद होत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा घालणे हा एक फार्सच ठरत आहे