आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यात ठेवींची रक्कम राज्याच्या सकल उत्पादनापेक्षाही अधिक

पणजी, २८ मार्च (वार्ता.) – गोव्याची वर्ष २०२२-२३ साठीचे अंदाजे सकलन राज्यांतर्गत उत्पादन (जीडीपी – ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट) ९० सहस्र ६४१ कोटी रुपये आहे, तर गोमंतकियांची अधिकोषात असलेल्या ठेवींची रक्कम १ लाख १ सहस्र ७८० कोटी रुपये आहे. अधिकोषातील ठेव रक्कम ‘जीडीपी’च्या तुलनेत सुमारे ११ सहस्र कोटी रुपयांनी अधिक आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला आहे. या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

अहवालात पुढे म्हटले आहे की,

‘गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा’ने ११ प्रकल्पांना मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पांच्या अंतर्गत राज्यात १ सहस्र १८८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे, तर सुमारे ४ सहस्र ६९७ नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या कर्जात १ सहस्र १०० कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते एकूण २२ सहस्र कोटी रुपयांवर पोचले आहे. सरकारच्या पैशांतील २५.७ टक्के निधी हा वेतन, पेन्शन, ग्रॅज्युईटीसाठी; २४.५ टक्के कामे आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी; १.९ टक्के अनुदानावर; १८.३ टक्के कर्ज आणि त्यावरील व्याज यांवर; ८.८ टक्के आस्थापनांवर; १३.६ टक्के अनुदानावर आणि ७.२ टक्के गुंतवणूक यांवर खर्च होत असतो. वर्ष २०२१-२२ मध्ये दरडोई उत्पन्न ५ लाख २७ सहस्र रुपये झाले, तर हाच आकडा वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४ लाख ८६ सहस्र रुपये होता. राज्यात एकूण ४७ अधिकोषांच्या विविध विभागांसाठी एकूण १ सहस्र २४ शाखा आहेत. गोमंतकियांची ठेव रक्कम १ लाख १ सहस्र ७८० कोटी रुपये आहे, तर कर्ज ३० सहस्र ७६९ कोटी रुपये आहे. गोव्यात ११ लाख ७२ सहस्र वाहनांच्या नोंदणी झालेली आहे. वर्ष २०१८ मध्ये गोव्यात ८० लाख पर्यटकांनी भेट दिली आणि यानंतर कोरोना महामारीमध्ये यामध्ये घट होऊन हा आकडा २९ लाखांपर्यंत आला. आता िनर्बंध हटवल्यानंतर ७२ लाख पर्यटकांनी गोव्याला भेट दिली आहे. लोकसंख्येशी निगडित राष्ट्रीय आयोगानुसार गोव्याची लोकसंख्या १५ लाख ७५ सहस्र आहे. यामध्ये ७ लाख ९३ सहस्र  (५०.४ टक्के) पुरुष, तर ७ लाख ८१ सहस्र (४९.६ टक्के) महिला आहेत. गोव्यातील ७५ टक्के म्हणजे ११ लाख ९४ सहस्र जनता शहरी भागांत, तर उर्वरित ३ लाख ८० सहस्र जनता ग्रामीण भागांत रहाते.