वनक्षेत्रांना लागलेल्या आगीमुळे ४ कोटी १८ लाख चौरसमीटर भूमीवर विपरीत परिणाम ! – वनमंत्री विश्वजीत राणे

भोम-अडकोण येथील डोंगराला आग

फोंडा तालुक्यात भोम-अडकोण येथील डोंगराला आग लागली आहे. फोंडा अग्नीशमन दल आणि प्रशासकीय यंत्रणा ही आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

गोव्यात भोम-अडकोण येथील डोंगराला आग
(प्रतिकात्मक चित्र)

पणजी, २८ मार्च (वार्ता.) – चालू वर्षी वनक्षेत्रांना लागलेल्या आगीमध्ये ४ कोटी १८ लाख चौरसमीटर भूमीवर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि ही एक चिंतेची गोष्ट आहे, अशी माहिती वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत दिली. मागील ५ वर्षांत आगीच्या दुर्घटनांमुळे ५ कोटी ८७ लाख चौरसमीटर भूमीवर विपरीत परिणाम झाला होता. भाजपचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी वनक्षेत्रांमध्ये लागलेल्या आगींना अनुसरून विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री राणे बोलत होते.

वनमंत्री विश्वजीत राणे

ते पुढे म्हणाले,

‘‘चालू वर्षी अग्नीशमन दलाने वनक्षेत्रांमध्ये ७७ ठिकाणी आग विझवली. गोव्यात अशा प्रकारे वनक्षेत्रांना आग लागण्याची घटना प्रथमच घडत आहे. काही ठिकाणी भूमीतील आर्द्रता अल्प झाल्याने आग लागल्याची, तर काही ठिकाणी हेतूपुरस्सर आग लावली जाण्याची शक्यता आहे. याविषयी अन्वेषण चालू आहे. १ जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत २ सहस्र ७ ठिकाणी आग विझवण्यात आली.’’

सर्वसमावेशक कृती योजना आखणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

वनक्षेत्रांतील आगीच्या व्यवस्थापनाला अनुसरून सर्वसमावेशक कृती योजना आखण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये पायाभूत सुविधा, आगीच्या दुर्घटना घडू नये, यासाठी पूर्वसिद्धता करणे; ‘एफ्.एस्.आय.’ डेहराडून यांनी सिद्ध केलेली ‘डेंजर रेटींग सिस्टम’ गोव्यात राबवणे आदींचा समावेश आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी सरकारने प्रशिक्षित केलेले २५० हून अधिक ‘आपदा मित्र’ (आपत्कालीन मित्र) आणि ‘आपदा सखी’ (आपत्कालीन मैत्रिणी) यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. सध्याच्या आग दुर्घटनांमध्ये त्यांचे सहकार्य घेतले गेले नाही. वनक्षेत्रातील आग दुर्घटनांवरून एका व्यक्तीला कह्यात घेतले आहे, तर अन्य एका व्यक्तीचा शोध घेतला जात आहे.’’  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी ‘वनक्षेत्रातील भूमी बांधकामाला वापरणे किंवा ‘लिज’वर देणे यांसाठी आग लावली जात आहे’, हा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. ते म्हणाले, ‘‘वनक्षेत्रात अशा घटनांना थारा दिला जाणार नाही. असे कुणी करत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. पर्यावरणतज्ञांचा सल्ला घेऊन आगींच्या दुर्घटनेत नष्ट झालेले वनक्षेत्र पुन्हा बहरण्यासाठी योजना आखली जाणार आहे.