राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ब्राह्मण समाजाची (पुरोहितांची) अपकीर्ती केली.
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर आघात करून हिंदूंच्या मनातील त्यांचे स्थान डळमळीत करण्याच्या या षड्यंत्राचा वैचारिक निषेध नोंदवून ते उधळून लावा !
मध्यप्रदेशात धर्मांधांवर केली त्याप्रमाणे कारवाई करून देहलीबाहेर असलेला दंगलग्रस्त ‘सी ब्लॉक’ परिसर बुलडोझरने उखडला, तर थोडी तरी अद्दल दंगलकर्त्यांना घडेल. देशभरात सातत्याने होणाऱ्या धर्मांधांच्या या दंगली कायमच्या बंद होण्यासाठी मात्र भारत ‘हिंदु राष्ट्र’ होणेच आवश्यक आहे !
मशिदींसमोर हनुमान चालिसा म्हटल्यास आम्हालाही मंदिरांसमोर बसून भोंग्यांवर कुराणाचे पठण करावे लागेल आणि त्यात आम्ही महिला आघाडीवर असू, अशी धमकी अलीगड येथील समाजवादी पक्षाच्या नेत्या रूबीना खानम यांनी दिली आहे.
पोलिसांचे काम न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणे हे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करत राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाद्वारे नाशिक पोलिसांनी हा फतवा काढला ?
हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुका मशिदींसमोरून जात असतांना हिंदूंना त्यांच्या परंपरांचे पालन करू देण्यात का येत नाही ? ‘या मिरवणुकांवर मशिदींवरून आक्रमण का केली जातात ?’, याचे उत्तर खानम देतील का ?
‘नाशिक येथे मनसेचा अधिक जोर असल्याने असे करण्यात आले आहे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वतःची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नाशिक पोलीस हिंदूंनाच दाबण्याचा प्रयत्न याद्वारे करत आहेत. त्यामुळे हा अन्याय रोखण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध करणे अपरिहार्यच आहे !
केंद्र सरकार मंदिरांकडून प्रतिवर्षी १ लाख कोटी रुपये कर गोळा करते, तर मशिदी, दर्गा किंवा मजार यांच्याकडून कर घेत नाही !
अधिकृत भोंग्यांवरून दिली जाणारी अजान ही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या समयमर्यादेचे उल्लंघनच करते. त्यामुळे अशा सर्वच भोंग्यांवर बंदी हवी.
हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकांवर उत्तराखंड, देहली आणि आंध्रप्रदेश या ३ राज्यांत धर्मांधांनी आक्रमण केले, तर कर्नाटकात सामाजिक माध्यमांतून आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित करण्यावरून धर्मांधांनी हनुमान मंदिराची तोडफोड केली.