१०० टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनाला कायदेशीर मान्यता !

नागपूर – देशातील इंधनाची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी १३ जून या दिवशी १०० टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. यामुळे ‘इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व अल्प होण्यास साहाय्य होईल’, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या १२ वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली.

मंत्री गडकरी म्हणाले की,

१. इथेनॉल हा पेट्रोलला सक्षम पर्याय म्हणून समोर येईल, तसेच २२ लाख कोटी रुपयांच्या आयातीचा बोजा अल्प होण्यास साहाय्य होईल. टप्प्याटप्प्याने देशात गॅसचेही उत्पादन केले जाईल, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायही उपलब्ध होईल.

२. इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या कल्पनेला काहीसा विरोध झाला होता. त्याविषयी चुकीची माहिती पसरवली गेली होती.

‘ट्रेड प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या बायोएनर्जीवरील राष्ट्रीय समितीचे सह-अध्यक्ष लेफ्टनंट कर्नल मोनिश आहुजा (निवृत्त) म्हणाले की, इथेनॉलसाठी अन्नाचा वापर करणे योग्य नाही. सध्याच्या गरजेच्या ३-५ पट अधिक मागणी होईल, असा अंदाज आहे. मागणीच्या पूर्ततेसाठी केवळ ऊस आणि भात आदी पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहिल्यास ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ हा वाद तीव्र होऊ शकतो, तसेच अधिक पाण्याची आवश्यकता असलेल्या कृषी क्षेत्रांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.