सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
आरोग्यमंत्री आणि सत्तरी तालुक्याचे आमदार विश्वजित राणे यांनी शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाला असलेला त्यांचा पाठिंबा काढून हा प्रकल्प रहित करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
या वेळी जिल्हाधिकार्यांच्या जमावबंदी आदेशाचे आंदोलकांकडून उल्लंघन झाले होते. यामुळे पोलिसांनी आमदार भोसले आणि समर्थकांवर गुन्हा नोंद केला होता.
जगातील सर्वांत जुन्या समजल्या जाणार्या लोकशाही देशातील ही स्थिती भयावह आहे. यातून अन्य लोकशाहीप्रधान देशांनी बोध घेऊन सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे !
तालुक्यातील तळवणे गावात कांदळवनाची अवैध तोड होत आहे; मात्र संबंधित विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप तेथील ग्रामस्थांनी केला, तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा (एफ्.एस्.एस्.आय.) आणि जी.एस्.टी. कायद्यातील जाचक तरतुदी रहित कराव्यात, यासाठी देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)’ च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.
अज्ञातांकडून मिरज तालुक्यातील सावळवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे ऊस नोंदणी कार्यालय पेटवून दिले.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !