सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !

Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश !

नागपूर – देवस्थानांच्या भूमी सहजरित्या इतरांना हस्तांतरीत होऊ शकतील, अशी प्रावधाने असणार्‍या आणि त्यामुळे देवस्थानांचे आर्थिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता असणार्‍या ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या प्रारूपाला स्थगिती देत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केली. या प्रारूपाला प्रामुख्याने विश्व हिंदु परिषद, विविध मंदिरांचे विश्वस्त आणि मंदिर महासंघ यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. सरकारने वरील प्रारूप सार्वजनिक करून हरकती आणि मते मागवली होती. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह मंदिर विश्वस्तांनी मुख्यमंत्री, तसेच महसूलमंत्री यांची भेट घेऊन वरील प्रारूपामुळे मंदिरांवर होणार्‍या आघातांचे गंभीर धोके सरकारपर्यंत पोचवले होते. परिणामी सरकारने त्याचा अभ्यास करून ५ जूनला हरकती घेण्याची मुदत संपल्यावर ६ जून या दिवशी वरील घोषणा केली.

या वेळी बावनकुळे म्हणाले,

‘‘राज्यात साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम भूमी आहेत. त्यांपैकी काहींवर अतिक्रमणे झाली आहेत किंवा काही वहिवाटदार, भाडेकरू, कुळे किंवा शेतकरी यांच्याकडे आहेत. या भूमी परत देवस्थानाला मिळाव्यात, देवस्थानाचे हक्क स्थापित व्हावेत, तसेच कुळांचेही रक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा कायदा सरकार आणण्याचा विचार होता.

या प्रारूपावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आल्याने हे प्रारूप आम्ही स्थगित करत आहोत. देवस्थानांना अपेक्षित असा, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा, देवस्थानला बळकट करणारा कायदा करण्यात येईल.’’

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या प्रारूपाचा शासनाचा स्थगिती आदेश –

नवीन समितीपुढे प्रत्येक आक्षेपाची सुनावणी होऊन नवीन प्रारूप सिद्ध करणार !

महसूल अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस्.) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ विभागीय आयुक्त, २ जिल्हाधिकारी, ३ उपसचिव आणि १५ देवस्थानाचे प्रतिनिधी यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये पूर्वी देवस्थानांचा लढा दिलेल्या अधिवक्त्यांचाही या समितीत समावेश करण्यात येईल. १५ ऑगस्टपर्यंत आलेल्या प्रत्येक आक्षेपावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन प्रारूप आणण्यात येईल. ते परत जनतेला दाखवण्यासाठी (पब्लिक डोमेनसाठी) ठेवण्यात येईल. त्यानंतर डिसेंबरच्या अधिवेशनात त्याला कायद्याचे रूप देण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे.

या वेळी बावनकुळे म्हणाले की, ज्या भूमी देवस्थानला सरसकट मिळू शकतात, त्या सरसकट घ्याव्या लागतील. जिथे शक्य आहे तिथे मंदिरांच्या जवळपास जागा देण्यात येतील.

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

देवभूमीसाठी लढणारे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिरे, विश्व हिंदु परिषद यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश !

मुंबई – राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या मंदिरहितैषी निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. या प्रारूपाच्या संदर्भात मंदिर विश्वस्तांच्या बाजूने राज्यभर अभ्यासपूर्ण विषय मांडून, तसेच पत्रकार परिषदा, देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदा घेऊन शासनाला सकारात्मक निर्णय घेण्यास दिशा देणारे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिर समिती, विश्व हिंदु परिषद आणि राज्यभरातील समस्त मंदिर विश्वस्त यांचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो.

श्री. सुनील घनवट

हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक –

श्री. सुनील घनवट म्हणाले की,

१. देवस्थानच्या इनाम भूमी पुन्हा मंदिरांना मिळवून देणे, वक्फ बोर्डाप्रमाणे सरकारकडून तेथील अतिक्रमणे काढून देणे, न्यायालयीन लढ्यासाठी नामांकित अधिवक्त्यांचा समुपदेश घेणे आणि १०० ते २०० वर्षांच्या जुन्या वहिवाटींविषयी मंदिरांची हानी न होऊ देता जवळपासच्या परिसरात समान मूल्याचा (सममूल्य) भूखंड मंदिराला देण्याचे बंधनकारक प्रावधान करणे, हे महसूलमंत्र्यांचे निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि मंदिर हिताचे आहेत.

२. १५ ऑगस्टपर्यंतच्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी स्थापन होणार्‍या अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या १५ सदस्यीय समितीत देवस्थान प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या भूमिकेचेही आम्ही स्वागत करतो.

३. शासनाने मंदिर हिताचे अनेक निर्णय घेतले असले, तरी हिंदु मंदिरांच्या सर्वांगीण रक्षणासाठी आमच्या ठरावातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांचा या नव्या प्रक्रियेत आणि कायद्यात समावेश व्हावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

४. भक्तांनी अर्पण केलेला निधी केवळ हिंदु धर्माचा प्रचार-प्रसार, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि हिंदु समाजाच्या धार्मिक गरजा यांच्यासाठीच वापरला जावा. तो कोणत्याही निधर्मी किंवा सरकारी योजनांवर खर्च केला जाऊ नये.

५. राजकीय लागेबांध्यांतून मंदिरांचा निधी वापरला जाणे थांबले पाहिजे.

६. राज्यातील लहान आणि उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या मंदिरांतील निधीचा सुयोग्य वापर व्हावा अन् खेड्यापाड्यांत निरलसपणे देवाची सेवा करणार्‍या गुरव, तसेच इतर सेवेकर्‍यांसाठी प्रतिमहा किमान १० सहस्र रुपये ते १५ सहस्र रुपये निर्वाह निधी चालू करावा, अशी आमच्या मागण्या आहेत.

नूतन लेख