अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्‍यांचे मानधन रोखणार !  

रत्नागिरी – राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पत्रव्यवहारानंतर शासनाने जिल्ह्यात अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नवीन उपाययोजना योजली आहे. यानुसार गावात चालणार्‍या अवैध दारूधंद्यांकडे डोळेझाक करणार्‍या किंवा या कृत्यांची माहिती जाणीवपूर्वक लपवून ठेवणार्‍या सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आणि पोलीस पाटील आदी प्रशासकीय कारभार्‍यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अथवा त्यांचे प्रतिमहा मिळणारे मानधन आणि भत्ते तात्काळ बंद करण्यात येणार असल्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.

१. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मधील कलम १३४ नुसार, गावात जनतेच्या पैशातून मानधन घेणार्‍या या स्थानिक कारभार्‍यांनी त्यांच्या हद्दीतील अवैध दारू धंदे, मद्यार्क, गुळाचा पुरवठा करणारे दुकानदार आणि कच्चा माल पुरवठादार यांची माहिती शासकीय यंत्रणेला देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.

२. याच कायद्यानुसार राज्यात विनापरवाना दारू तयार करणे, दारूची भट्टी चालवणे किंवा अवैध दारू बाळगणे, हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला गेला असून, दोषींना ५ ते ५० सहस्र रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड आणि ३ महिन्यांपासून ते ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे.

३. सरकारी मालकीचे ओढे, नाले, नदीकिनारे, गायरान जमिनी किंवा वन विभागाच्या हद्दीत चोरट्या मार्गाने चालणार्‍या गावठी हातभट्ट्यांवर आळा घालण्यासाठी आता सर्व संबंधित विभागांना संयुक्तरित्या कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत.

४. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर शासनाने या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली आहे. गावोगावच्या स्थानिक प्रशासकीय घटकांना लेखी नोटिसीद्वारे ताकीद देण्यात आली आहे. जर कोणत्याही गावात अवैध दारू निर्मिती चालू असल्याचे आढळले आणि त्याची पूर्वकल्पना संबंधित स्थानिक उत्तरदायी व्यक्तीने वेळेत प्रशासनाला दिली नाही, तर त्यांचे मानधन आणि भत्ते तात्काळ रोखले जाणार आहेत.