इतिहासकारांना भारतीय संदर्भांतून इतिहासाचे पुनर्लेखन केले पाहिजे. सरकार त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देईल. इतिहास योग्य प्रकारे आणि वैभवशाली पद्धतीने मांडण्यापासून आम्हाला कोण रोखणार आहे ?
‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्‍या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल ! नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन त्यासाठी सरकारला संघटितपणे पाठिंबा द्यायला हवा !
ते ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिराला संबोधित करतांना बोलत होते.
जे स्वातंत्र्यानंतर व्हायला हवे होते, ते आता कुठेतरी चालू होत आहे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा ५ सप्टेंबर या दिवशी मुंबई दौर्‍यावर येणार आहेत. या दौर्‍यात ते ‘लालबागचा राजा’ आणि श्री सिद्धिविनायक या प्रमुख गणपतींचे दर्शन घेणार आहेत.
सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने आतापर्यंत तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम् आणि उडिया या भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
कोरोना लसीकरण अभियान संपल्यानंतर लगेचच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे.
ज्या राज्याला केंद्रशासनाचा पाठिंबा मिळतो, ते राज्य वेगाने प्रगतीकडे जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आम्ही केंद्रीय नेत्यांच्या सदिच्छा भेटी घेतल्या – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पंतप्रधान मोदी यांनी हैद्राबादच्या ऐवजी भाग्यनगरचा नामोल्लेख करत म्हटले की, भाग्यनगरमध्येच सरदार पटेल यांनी ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ची हाक दिली होती. आमचा एकच कार्यक्रम आहे, तुष्टीकरण संपवून तृप्तीचा मार्ग स्वीकारायचा आहे.
आम्ही जे केले, त्यामागे हिंदुत्वाचा विचार आहे. ज्यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला, त्यांच्याकडेच आम्ही गेलो आहोत. हिंदुत्व हेच आमचे धोरण असून पदासाठी हिंदुत्वाच्या विचारांशी आम्ही कधीही तडजोड करणार नाही !