गोवा शासनाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट
या वेळी म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची तात्काळ स्थापना करण्याची विनंती केली आणि कर्नाटकचा संमत केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) मागे घेण्याची विनंती केली.
या वेळी म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची तात्काळ स्थापना करण्याची विनंती केली आणि कर्नाटकचा संमत केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) मागे घेण्याची विनंती केली.
केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्वभूमीवर ही गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
आदिवासींची नोकरी आणि मुलांना शिक्षण देण्याच्या नावाखाली फसवणूक केली जात आहे. सोरेन सरकारने कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला धोका दिला आहे, असा आरोप शहा यांनी केला.
अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर अनुचित घटना घडली, तर त्याला कोण उत्तरदायी रहाणार, हे काँग्रेसने स्पष्ट केले पाहिजे !
काँग्रेसची सत्ता असतांना कधीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ दिला नव्हता. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाच्या प्रश्नासाठी स्वत:हून वेळ दिला.
चीन अशा कुरापती काढतच रहाणार आहे. त्याला योग्य धडा शिकवल्यावरच त्याच्या अशा कुरापती बंद होतील. त्यासाठी भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !
साम्यवादी इतिहासकारांनी त्यांच्या पूर्वग्रहदूषित आणि हिंदुद्वेषी मानसिकतेच्या चष्म्यातून भारतीय इतिहासाकडे पाहिल्याने त्यांना येथील पराक्रमी राजे दिसलेच नाहीत किंवा त्यांना मोगल ‘प्यारे’ वाटले. आता शासनांनी दैदीप्यमान अन् गौरवशाली इतिहास भारतियांना अवगत करावा, ही अपेक्षा !
पूर्वी असामाजिक घटक हिंसाचारात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर काँग्रेस त्यांचे समर्थन करत असे; मात्र वर्ष २००२ मध्ये ‘धडा’ शिकवण्यात आल्यावर गुन्हेगारांनी त्यांच्या कारवाया बंद केल्या.
इतिहासकारांना भारतीय संदर्भांतून इतिहासाचे पुनर्लेखन केले पाहिजे. सरकार त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देईल. इतिहास योग्य प्रकारे आणि वैभवशाली पद्धतीने मांडण्यापासून आम्हाला कोण रोखणार आहे ?
‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल ! नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन त्यासाठी सरकारला संघटितपणे पाठिंबा द्यायला हवा !