सिलीगुडी (बंगाल) येथे पोलिसांच्या लाठीमारात भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा मृत्यू !
बंगालमध्ये पोलीस कधी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर लाठीमार करतात का ? आणि केला, तर त्यात तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा मृत्यू होतो का ?
सुरूंग स्फोटांमुळे हानी झालेल्यांना हानीभरपाई मिळावी अन्यथा आंदोलन करू ! – निगुडे ग्रामस्थांची चेतावणी
खनिजांच्या अतीउत्खननामुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन संबंधित उपाययोजना प्रशासनाने स्वतःहून करायला हव्या होत्या ! प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेला आंदोलन का करावे लागते ?
वाळू तस्करीवर नियंत्रण कधी ?
अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या पथकावर वाळू तस्करांकडून सशस्त्र आक्रमण केले जाते. त्यांच्याकडे शस्त्रे कुठून येतात ? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते ? तसेच कायदा-सुव्यवस्था मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कुठून येते ?
देहलीमधील एका नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात गायींचे अवशेष सापडले
अशा प्रकारच्या घटना घडतात, हे पोलीस आणि शासनयंत्रणा यांना लज्जास्पद ! गोहत्या करणार्यांना तात्काळ शिक्षा होण्यासाठी देशात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करून तेथे जलद गतीने खटले चालवणे आवश्यक आहे !
राहुल गांधी यांना समजून घेण्यास शरद पवार न्यून पडले ! – बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
राहुल गांधी यांना पक्षात स्वीकारार्हता असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील काँग्रेस पुन्हा संघटित होत आहे.=बाळासाहेब थोरात
टॉप्स सिक्युरिटी’ आस्थापनाचे माजी उपाध्यक्ष रमेश अय्यर यांच्यावर मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा नोंद
महाराष्ट्र शासन आणि केंद्रशासन यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण दिसून येत आहे.
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम राबवा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
दूरदर्शनवरून शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, = मुंबई उच्च न्यायालय.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची १५ डिसेंबरपासून मालमत्ताकर अभय योजना
मालमत्ताकर धारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेनी ‘मालमत्ताकर अभय योजना २०२०-२१’ घोषित केली आहे.
‘टॉप सिक्युरिटी’चे मालक अमित चांदोले यांची न्यायालयीन कोठडी रहित
अमित चांदोले यांची कोठडी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी होणार्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे पथक कार्यान्वित
मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे.