मुंबई – शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाचा उपयोग होत नाही. ही मुले शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाहीत, हे शासनाचे दायित्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासाठी पर्याय शोधावा. दूरदर्शनवरून १ ते २ घंटे त्यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला केली आहे.
‘अनाम प्रेम’ संस्थेच्या वतीने अधिवक्ता उदय वारूंजीकर यांनी याविषयीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.