
मुंबई – शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाचा उपयोग होत नाही. ही मुले शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाहीत, हे शासनाचे दायित्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासाठी पर्याय शोधावा. दूरदर्शनवरून १ ते २ घंटे त्यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला केली आहे.

‘अनाम प्रेम’ संस्थेच्या वतीने अधिवक्ता उदय वारूंजीकर यांनी याविषयीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.
दोडामार्गमध्ये गायरान भूमीवर काळ्या दगडाच्या खाणीला ग्रामस्थांचा विरोध !
गोव्यात २४ जुलैपर्यंत मध्यम पावसाची शक्यता
गुंतवणुकीस अनुकूल असलेल्या राज्यांमध्ये गोवा ४ थ्या क्रमांकावर
बनावट उत्पन्न दाखल्यांवर मिळालेले ‘आर्.टी.ई.’ प्रवेश रहित करा ! – माजी आमदार नरेंद्र पवार यांची मागणी
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
राज्यात मतदार सूचींच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा सुधारित कार्यक्रम घोषित !