
मुंबई – शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाचा उपयोग होत नाही. ही मुले शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाहीत, हे शासनाचे दायित्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासाठी पर्याय शोधावा. दूरदर्शनवरून १ ते २ घंटे त्यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला केली आहे.

‘अनाम प्रेम’ संस्थेच्या वतीने अधिवक्ता उदय वारूंजीकर यांनी याविषयीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !