गोव्यातील खाणी चालू करण्याविषयी शासन गंभीर ! – प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय खाणमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर गोव्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर गोव्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत.
महिलांच्या साहाय्यासाठी पोलीस खात्याने १०९१ हा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक कार्यान्वित केला आहे.
लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
भारताचे सैनिक ज्याप्रमाणे नि:स्वार्थ भावनेने देशासाठी लढतात. त्यांचा आदर्श घेऊन आपल्यालाही राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी सिद्ध होऊन देव, देश अन् धर्म यांसाठी कार्यरत रहाता आले पाहिजे.
आजची युवा पिढी स्वैराच्या नावाखाली स्वतः गुलामगिरीत अडकत आहे. सध्याची निधर्मी शिक्षणव्यवस्था आणि पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण यांच्यामुळे अनेक युवती ‘लव्ह जिहाद’सारख्या षड्यंत्रात अडकून देशद्रोही कृत्ये करत आहेत.
‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो.
ग्रामसभेत ग्रामस्थ काय भूमिका घेतात, त्यावर सरपंचांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
शासनाने तरंगते कॅसिनो बंद न केल्यास कॅसिनोंच्या कार्यालयांसमोर तीव्र निदर्शने करण्यात येतील
रेल्वे दुपदरीकरण प्रश्नावर काँग्रेस पक्ष दुटप्पी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप