गोव्यात महाराष्ट्रासारख्या कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
लस जनतेला विनामूल्य दिली जाईल का, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.
लस जनतेला विनामूल्य दिली जाईल का, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.
महाराष्ट्रात जाणार्या कदंबा बसगाड्यांची सेवा खंडित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर गोव्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत.
महिलांच्या साहाय्यासाठी पोलीस खात्याने १०९१ हा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक कार्यान्वित केला आहे.
लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.
भारताचे सैनिक ज्याप्रमाणे नि:स्वार्थ भावनेने देशासाठी लढतात. त्यांचा आदर्श घेऊन आपल्यालाही राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी सिद्ध होऊन देव, देश अन् धर्म यांसाठी कार्यरत रहाता आले पाहिजे.
आजची युवा पिढी स्वैराच्या नावाखाली स्वतः गुलामगिरीत अडकत आहे. सध्याची निधर्मी शिक्षणव्यवस्था आणि पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण यांच्यामुळे अनेक युवती ‘लव्ह जिहाद’सारख्या षड्यंत्रात अडकून देशद्रोही कृत्ये करत आहेत.
‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो.
ग्रामसभेत ग्रामस्थ काय भूमिका घेतात, त्यावर सरपंचांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.