आतंकवाद किंवा खलिस्तानी यांचे समर्थक जे कॅनडा, इंग्लंड आणि अमेरिका येथे पसरले आहे, त्यांच्याही विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. विदेशातील आतंकवादी समर्थकांच्या नेत्यांना अटक केली पाहिजे. आपल्याकडील मुत्सद्देगिरीचे बळ वापरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास या सगळ्या राष्ट्रांना भाग पाडले पाहिजे.’
सरकारने अशांना केवळ अटक करून थांबू नये, तर त्यांची सर्व संपत्तीही जप्त केली पाहिजे !
अशा सोयीच्या अल्पसंख्यांकवादाला वैध मार्गाने विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी जागरूक पालकांनी केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे; कारण बऱ्याचदा असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. अशांना न्यायालयाकडून चाप मिळाली की, त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येईल !
न्यायालयाने सरकारचे कान पिळण्यासह अशा बांधकामांना संमत्ती देणार्यांवरही कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारे अल्पसंख्यांकधार्जिणे आप सरकार !
देहली राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आल्यावर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडून त्याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
हिंसाचार करणार्यांवर अशी कारवाई होणे आवश्यक !
गुरुग्राम (हरियाणा) येथे अतिक्रमण हटवणार्या पथकावर दगडफेक केल्याच्या प्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आणि स्थानिक नरगसेविका निशा सिंह यांच्यासह एकूण १० महिलांना न्यायालयाने ७ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि १० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला.
भाजप देशात द्वेषाच्या राजकारणाला प्रोत्साहन देत आहे आहे. त्यामुळे देश आणि राज्यघटना दुर्बल होत आहे. जर असेच चालू राहिले, तर भारत त्याचा मूळ चेहरा हरवून बसेल. त्यामुळे भारताला वाचवण्याची आवश्यकता आहे.
खलिस्तानला विरोध करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करतात; मात्र खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्यांवर कारवाई करत नाहीत, हे ‘पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार खलिस्तान समर्थक आहे’, या आरोपाला पुष्टी देते !