इतर मागासवर्गियांना आरक्षणाला संमती देण्यापूर्वी घोषित केलेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही, तर तो सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले.