महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायत यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार !

निर्णयापूर्वीच्या निवडणुकांमधील आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने नाकारले !

मुंबई – इतर मागासवर्गियांना आरक्षणाला संमती देण्यापूर्वी घोषित केलेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही, तर तो सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने २८ जुलै या दिवशी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. २८ जुलै या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात याविषयी सुनावणी झाली.

महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालावरून सर्वाेच्च न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षण इतर मागासवर्गियांना संमत केले. न्यायालयाने हा निर्णय देण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायत यांच्या निवडणुका घोषित केल्या होत्या. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १४ जुलै या दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारनेही या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याची सिद्धता चालू केली होती; मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता आरक्षण देता येणार नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील नगर पंचायत आणि नगर परिषदा यांतील ३६५ जागांवरील निवडणुका इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याविना घ्याव्या लागणार आहेत.