माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केल्यावर जागे होणारे सरकार नको ! स्वतःहून कृती करणारे हवेत !
‘उत्तरप्रदेशात मदरशांच्या नावाखाली सरकारी निधी लाटला गेला तसेच शिक्षक भरतीत घोटाळा, विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गडबड हे सर्व माहिती अधिकर कायद्यामुळे उघड झाले.