भारतातील स्वित्झर्लंडच्या राजदूतांना देण्यात आली समज !

राल्फ हेकनर यांनी ‘भारताची भूमिका स्वित्झर्लंड सरकारला कळवण्यात येईल’, असे आश्‍वासन दिल्याचेही सांगण्यात आले. याविषयी सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

व्हिडिओ पहा : जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या कार्यालयाबाहेर भारतविरोधी फलक !

भारताची जाणीवपूर्वक अपकीर्ती करण्यासाठी रचलेल्या षड्यंत्राचाच हा एक भाग असल्याचे लक्षात येते ! भारताने यामागील लोकांचा शोध घेऊन त्यांना जगासमोर उघड करणे आवश्यक आहे !

कोरोनाच्या उत्पत्तीविषयीची माहिती आम्हाला द्या ! – जागतिक आरोग्य संघटनेचे सर्व देशांना आवाहन

कोणत्याही देशाकडे कोरोनाच्या उत्पत्तीशी संबंधित काही माहिती असल्यास त्यांनी ती आम्हाला द्यावी. आम्हाला केवळ हे जाणून घ्यायचे आहे की, महामारी कशी आणि कुठे प्रारंभ झाली ? आम्हाला काही ठोस माहिती मिळाल्यास आम्ही आगामी काळात येणारी महामारी टाळण्याचे मार्ग शोधू शकतो.

माझ्या भ्रमणभाषची हेरगिरी केली जाते ! – राहुल गांधी यांचा केंब्रिज विश्‍वविद्यालयात दावा

भारतीय राज्यघटनेत भारताला राज्यांचा संघ म्हटले आहे. त्या संघाशी चर्चा आवश्यक आहे. आता हा संवादच संकटात सापडला आहे. विरोधी पक्षांचे नेते काही सूत्रांवर चर्चा करत होते. त्यांना कारागृहात डांबले. असे ३-४ वेळा झाले. ते अत्यंत हिंसक होते.

महागाईमुळे ब्रिटनच्या बाजारातून टोमॅटो गायब !

पाकिस्तान पाठोपाठ आता ब्रिटनमध्येही महागाई प्रचंड वाढली आहे. ब्रिटनमध्येही भाजी आणि फळे यांचे मूल्य गगनाला भिडले असून तेथील बाजारातून टॉमेटो गायब झाले आहेत.

लोकांचा बुद्धीभेद करून त्यांना आतंकवादी कारवायांत ओढणार्‍यांपासून ब्रिटनला धोका !

ब्रिटनमध्ये वाढणारा खलिस्तानी आतंकवादही ब्रिटीश साम्राज्यासाठी मोठा धोका आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

पाश्चात्त्य देशांनी जी-२० चा वापर रशियाच्या विरोधात केला ! – रशियाचा आरोप

भारताने सर्व देशांचे हित आणि त्यावर निष्पक्ष विचार करण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भात समतोल दृष्टीकोन ठेवला होता. हा आर्थिक आणि संबंधित क्षेत्रांमधील अव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी चांगला पाया आहे, अशा शब्दांत रशियाने भारताचे कौतुक केले.

ऊर्जा संकटाला तोंड देण्यासाठी जर्मनीला करावे लागणार ८३ लाख कोटी रुपयांचे प्रावधान !

ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेले धोके आणि आव्हाने यांना तोंड देण्यासाठी वर्ष २०३० पर्यंत जर्मनी सरकारला १ सहस्र अब्ज डॉलर्सची म्हणजेच जवळपास ८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील जागतिक आस्थापन ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तवला आहे.

‘जिहादी वधू’ शमीमा बेगम हिला नागरिकत्व देण्यास ब्रिटनचा नकार !

शमीमा ही सीरियातील निर्वासित छावणीमध्ये रहात आहे. तिने अनेकदा ब्रिटीश सरकारची क्षमा मागत ब्रिटीश नागरित्व देण्याची मागणी केली होती; मात्र ब्रिटीश सरकारने तिची मागणी वारंवार फेटाळली आहे. ब्रिटनकडून भारताने बोध घ्यावा !

(म्हणे) ‘आम्ही बीबीसीच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत !’ – ब्रिटिश सरकार

ब्रिटनने त्याच्या प्रसारमाध्यमांना कसा पाठिंबा द्यावा, हा त्याचा प्रश्‍न असला, तरी त्याची प्रसारमाध्यमे स्वातंत्र्याच्या नावाखाली द्वेष पसरवत आहेत, त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे !