देहलीत चालू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्‍यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्‍चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !