अचलपूर (जिल्हा अमरावती) येथील ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर संस्थानच्या १० कोटींच्या भूमीवरील कब्जेदाराचा दावा फेटाळला !

अचलपूर (जिल्हा अमरावती) – येथील ऐतिहासिक आणि प्राचीन ‘श्री सीतारामचंद्र संस्थान उपाख्य श्रीराममंदिर (बुंदेलपुरा)’ या देवस्थानची मौजा खेल त्र्यंबकनारायण येथील ३.५ एकर (१.४३ हेक्टर) ही १० कोटी रुपयांची मौल्यवान शेतभूमी हडप करण्याचा डाव अचलपूरच्या महसूल न्यायालयाने उधळून लावला. अचलपूरचे तहसीलदार तथा शेतभूमी न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष सुदर्शन शहारे यांनी देवस्थानचा प्राथमिक आक्षेप मान्य करत अर्जदार महिला कब्जेदाराचे कुळ खरेदी प्रकरण कायदेशीर पद्धतीने फेटाळून लावले आहे.

कोणत्याही देवस्थानच्या प्रकरणात केवळ प्राथमिक आक्षेपाची कायदेशीर बाजू ग्राह्य धरून संपूर्ण दावा आरंभीच फेटाळण्याचा आणि देवस्थानच्या बाजूने निकाल लागण्याचा हा महाराष्ट्र राज्यातील पहिलाच ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे. या लढ्यात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने संस्थानच्या नवीन विश्वस्तांना दिलेला भक्कम कायदेशीर पाठिंबा आणि केलेले सहकार्य यांमुळेच मंदिराची भूमी सुरक्षित राहिली आहे.

मयत विश्वस्तांच्या नावे भूमी हडपण्याचा होता डाव !

संबंधित भूमी ही श्रीराममंदिर संस्थानच्या मालकीची आहे. तिच्या उत्पन्नातून मंदिराचा नैवेद्य, पूजा-अर्चा, जीर्णोद्धार आणि पुजारी यांचा खर्च होणे अपेक्षित आहे; परंतु सध्या मंदिर अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून कब्जेदाराकडून देवस्थानला एक रुपयाचाही मोबदला मिळत नव्हता. ७/१२ उतार्‍यावर नोंद असलेल्या जुन्या विश्वस्तांचे निधन झाल्याचा अपलाभ उठवत अर्जदार अनिता लखनसिंग तरवले यांनी खरी परिस्थिती लपवून भूमी त्यांच्या नावे करून घेण्यासाठी अर्ज केला होता. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार मंदिरात नवीन विश्वस्तांची नियुक्ती झाली होती. तरीही नवीन विश्वस्तांना पक्षकार न करता ही अवैध गोष्ट चालू होती.

या प्रकरणात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल आणि विनीत पाखोडे यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत तहसीलदारांना निवेदन दिले आणि या भूमीचा इतिहास समोर आणला. धर्मादाय सहआयुक्त, अमरावती यांच्या अहवालानुसार नोंदणीकृत देवस्थानची भूमी खरेदी-विक्री करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वअनुमती अनिवार्य असते आणि अर्जदाराकडे अशी कोणतीही अनुमती नव्हती.

उभय पक्षांचा युक्तीवाद आणि कागदपत्रे पडताळल्यानंतर तहसीलदार सुदर्शन शहारे यांनी स्पष्ट केले की, अर्जदार महिलेने कुळ कायद्याच्या अटींची पूर्तता केलेली नाही आणि देवस्थानची भूमी खरेदी करण्याचा तिला कोणताही अधिकार नाही. अर्जदाराचा अर्ज पूर्णपणे फेटाळून त्यांनी भूमी संस्थानच्याच मालकीची असल्याचा निर्णय दिला.

या संपूर्ण न्यायालयीन लढाईत संस्थानच्या वतीने नवीन विश्वस्त सर्वश्री मयुर दीक्षित, अजय तिवारी, पुरुषोत्तम दुबे, राजकुमार मिश्रा, लोकनाथ वाजपेयी, सचिन  अवस्थी आणि नितीन माहेश्वरी यांनी अतिशय भक्कमपणे कायदेशीर बाजू मांडली.