लव्ह जिहादमध्ये हात असल्याचे आढळल्यास मशीद, मदरसे यांना मिळणारे सरकारी साहाय्य रहित होणार
मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ असे या विधेयकाचे नाव असणार आहे.
मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ असे या विधेयकाचे नाव असणार आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
समाजातील नैतिकता किती रसातळाला गेली आहे, हेच यातून लक्षात येते ! समाजाला आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी साधना न शिकवल्याचाच हा परिणाम आहे !
सरकार पोलिसांचा चुकीचा वापर करत आहे. सत्ताधार्यांच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट पाठवल्यास त्यांना कारागृहात पाठवले जात आहे.
देहलीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. देशाच्या राजधानीत ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे वाढत आहेत. हे लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने येथेही लव्ह जिहादविरोधी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
राज्यातील ४८ जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसाठी १२ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी १४ डिसेंबर या दिवशी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासाठी १५ केंद्रे अधिसूचित केली आहेत.
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, एखादी व्यक्ती ३ मास शिधावाटप केंद्रातून धान्य घेत नसेल, तर ती अन्य ठिकाणावरून शिधा घेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे अशांची शिधापत्रिका रहित करून त्यांना मिळणारा लाभ अन्य लोकांना देता येईल.
महिलांविषयी महत्त्वाच्या असणार्या ‘शक्ती’ कायद्यावरील महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडतांना विधेयकाचे प्रारूप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी स्वीकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही…..