केवळ ७ घंट्यांचे अधिवेशन घेऊन सरकार जनतेच्या प्रश्‍नांपासून पळ काढत आहे !

मुंबई, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – अधिवेशनाचा एकूण कालावधी केवळ ७ घंट्यांचा आहे. ‘अधिवेशन किमान २ आठवड्यांचे असावे’, अशी आम्ही मागणी केली होती; मात्र केवळ २ दिवस अधिवेशन म्हणजे चर्चेपासून पळून जाण्याची कृती आहे. त्यामुळे  ‘जनतेच्या प्रश्‍नांपासून पळ काढणारे सरकार’; म्हणून या शासनाकडे पाहिले जाईल, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. १४ डिसेंबरपासून चालू होणार्‍या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाने घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी वरील टीका केली. जनतेच्या प्रश्‍नांवर कोणताही प्रतिसाद देत नसल्यामुळे सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालत असल्याची घोषणाही या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,

१. विविध राजकीय पक्षांचे मेळावे चालू आहेत. असे असतांना अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायला काय हरकत होती ?

२. अतीवृष्टी, गारपीट आदी संकटांमुळे राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. हानी झालेल्या शेतीचे अनेक ठिकाणी अद्याप पंचनामेही झालेले नाहीत. शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

३. कोरोनाच्या कालावधीत राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार मन विषण्ण करणारा आहे. कोरोनाच्या संपूर्ण कालावधीचा पंचनामा करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे देशात जेवढे मृत्यू झाले, त्याच्या ३५ ते ४० टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात झाले.  अशा वेळी ‘कोरोना रोखला’ म्हणून मुख्यमंत्री स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत, हे अनाकलनीय आहे.

४. महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात ‘शक्ती’ विधेयक आणले जाणार असेल, तर त्याविषयी चर्चा कधी करणार ? त्यावर सविस्तर चर्चा करावी. तसे शक्य नसल्यास त्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करून त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

५. मराठा आरक्षणाविषयी शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. याविषयी सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही.

६. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरील आंदोलनात मंत्री सहभागी होत आहेत. मंत्र्यांना मोर्चे काढण्याचा अधिकार नसतो. त्यांनी मंत्रीमंडळामध्ये जाऊन त्याविषयी कायदा करायला हवा. मराठा समाजाला आरक्षण देतांना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये.

७. अधिवेशनात वाढीस वीजदेयकाविषयी शासनाला प्रश्‍न विचारणार आहोत.

८. शासनाच्या विरोधात बोलणारे पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना कारागृहात टाकले जात आहे. राज्यात अघोषित आणीबाणी निर्माण झाली आहे. सत्ताधार्‍यांमध्ये सत्तेचा अहंकार निर्माण झाला असून शासन तुघलकी निर्णय घेत आहे.

९. शासन पाडण्यात आम्हाला रस नाही. हे शासन अंतर्गत कलहामुळेच पडेल. सरकार पोलिसांचा चुकीचा वापर करत आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट पाठवल्यास त्यांना कारागृहात पाठवले जात आहे.