कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यासह देशातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कार्यालयात शिक्षा भोगणार्‍या बंदीवानांची गर्दी न्यून करण्यासाठी बंदीवानांना तात्पुरत्या जामीन (पॅरोल)वर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.