चर्चच्या पाद्य्रांना सरकारी तिजोरीतून वेतन का द्यायचे ?
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा तेथील ख्रिस्तीधार्जिण्या वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारला प्रश्न
शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नव्हे ! – सर्वोच्च न्यायालय
आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आंध्रप्रदेशन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
तिरुपती मंदिराने घोषित केलेली एकूण संपत्ती २ लाख २६ सहस्र कोटी रुपये !
१०.३ टन सोने अन् १६ सहस्र कोटी बँकेत जमा !
सर्वांत वजनदार रॉकेट ‘एल्.व्ही.एम्. ३’चे इस्त्रोने केले यशस्वी प्रक्षेपण !
याद्वारे ‘वन वेब’ या आस्थापनाचे ३६ उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले.
मठाच्या मंदिरावर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारचा निर्णय रहित !
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा हिंदुद्वेषी वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारला दणका !
तिरुपती (आंध्रप्रदेश) येथे भिंतीवर रेखाटण्यात आलेल्या हिंदूंच्या देवतांच्या चित्रांवर पक्षाचे रंग लावले !
हिंदूंच्या देवतांच्या चित्रांवर सत्ताधारी वाय.एस्.आर्. काँग्रेस पक्षाने त्याच्या पक्षाचे रंग लावले आहेत. हिंदु धर्माचा अवमान करणार्यांच्या विरोधात भाविक संताप व्यक्त करत आहेत.
(म्हणे) ‘आता प्रत्येक मुसलमान तरुणाला अटक केली जाईल !’ – असुदुद्दीन ओवैसी
हे विधान म्हणजे मुसलमानांना चिथावण्याचाच भाग नव्हे का ? ‘पी.एफ्.आय’चे समर्थन करणार्या अशांवरही सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
भाविकाला ५० लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा तिरुपती देवस्थानाला ग्राहक न्यायालयाचा आदेश
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर असेच घडणार !
सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत पालट घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता ! – सरन्यायाधीश रमणा
भारताचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी सध्याच्या शिक्षणपद्धतीविषयी खंत व्यक्त करत ती ब्रिटीशकालीन पद्धतीसारखीच असल्याचे सांगितले. यामध्ये पालट घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
मंदिरांनी त्यांच्या मुदत ठेवी मोडून सरकारचे प्रलंबित शुल्क भरावे !
आज धर्मादाय विभागाचे प्रलंबित शुल्क भरण्यासाठी मंदिरांच्या मुदत ठेवी मोडण्याचा आदेश देणारे सरकार उद्या सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असणारा निधी मंदिरांच्या तिजोरीतून घेण्यासाठीही मागेपुढे पहाणार नाहीत.