अदानी केवळ निमित्त आहे, भारत हेच खरे लक्ष्य आहे !

भारतातील अदानी उद्योगसमूहावर लाचखोरीचे आरोप करून अमेरिकेतील न्‍यायव्‍यवस्‍थेने त्‍यांना दोषी ठरवल्‍याची बातमी नुकतीच घोषित झाली. त्‍यानंतर काँग्रेसच्‍या राहुल गांधींनी नेहमीप्रमाणे गौतम अदानींच्‍या अटकेची मागणी केली आणि काँग्रेस पक्षाने खुणेची शिट्टी वाजल्‍यासारखा संसदेच्‍या हिवाळी अधिवेशनात गोंधळ चालू केला. या आरोपामागची खरी कहाणी काय आहे, हे समजून घेण्‍याआधी हे आरोप नेमके काय आहेत ? हे जाणून घेऊया.

अमेरिकन ‘डीप स्‍टेट’

१. अदानी समूहावर खटला प्रविष्‍ट (दाखल) करण्‍यामध्‍ये उपस्‍थित होणारे प्रश्‍न

श्री. अभिजित जोग

या आरोपांनुसार वर्ष २०२१-२०२२ मध्‍ये अदानी समूहाने छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा या राज्‍यांमधील प्रकल्‍पांसाठी संमती मिळवण्‍याच्‍या हेतूने सरकारी अधिकार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिली. यासाठी त्‍यांनी अमेरिकेतील बँका आणि गुंतवणूकदार यांच्‍याकडून उभ्‍या केलेल्‍या पैशाचा वापर केला. अशा ‘अनएथिकल प्रॅक्‍टिसेस’ (अनैतिक प्रथा) करणे, हा अमेरिकन कायद्याच्‍या दृष्‍टीने गुन्‍हा असल्‍यामुळे अदानींवर खटला प्रविष्‍ट केला गेला. यामध्‍ये काही प्रश्‍न निर्माण होतात :

अ.  सगळे कायदे आणि संकेत धाब्‍यावर बसवून जगात हवी तशी उलथापालथ घडवून आणणार्‍या अमेरिकेला नैतिकतेचा कळवळा अचानक का आला ?

आ. ‘लाच दिली गेली’, असे गृहित धरले, तरी भारतात घडलेल्‍या या गुन्‍ह्यासाठी परस्‍पर अमेरिकेत खटला प्रविष्‍ट करण्‍याचा अधिकार त्‍यांना कुणी दिला ? ‘अमेरिकेचे पैसे वापरल्‍यामुळे हा गुन्‍हा प्रविष्‍ट करण्‍याचा अमेरिकेला अधिकार आहे’, असे मानले, तरी त्‍याची चौकशी भारतीय यंत्रणेच्‍या सहकार्यानेच करणे आवश्‍यक होते. अन्‍यथा ‘कॅनडा आणि अमेरिका येथील आतंकवाद्यांविरुद्ध भारताने आम्‍हाला विश्‍वासात न घेता कारवाई केली’, असा थयथयाट करण्‍याचा या दोन्‍ही राष्‍ट्रांना काय अधिकार आहे ? आर्थिक व्‍यवहारातील लाचखोरीचा गुन्‍हा हा भारतीय प्रजासत्ताकाला आव्‍हान देणार्‍या हिंसक आतंकवादापेक्षा अधिक गंभीर आहे, असे अमेरिका मानते का ?

इ. ज्‍या राज्‍यांमध्‍ये लाच दिली गेली, असा आरोप आहे, त्‍या राज्‍यांमध्‍ये कुठेही वर्ष २०२१-२०२२ मध्‍ये भाजपचे सरकार नव्‍हते, तर काँग्रेस आणि त्‍यांच्‍या ‘इंडी’ आघाडीतील सहकार्‍यांची वा इतर विरोधी पक्षांची सरकारे होती. भारतीय कायद्यानुसार लाच देण्‍याइतकाच लाच घेणे, हाही गुन्‍हा आहे. ‘मग स्‍वतःच्‍या कारभाराची चौकशी करण्‍याऐवजी अमेरिकेने खटला भरला म्‍हणून अदानींना अटक करा’, अशी मागणी करत संसदेत तमाशा करण्‍यामागे काय कारण आहे ?

ई. संबंधित प्रकल्‍पांची एकूण किंमत ६०० कोटी डॉलर्स (५० सहस्र ४०० कोटी रुपयांहून अधिक) इतकी होती. त्‍यासाठी २४ कोटी डॉलर्स (२ सहस्र १४ कोटी रुपये) इतकी लाच दिल्‍याचा आरोप आहे, तर अमेरिकेतून एकूण १७.५ कोटी डॉलर्स (१ सहस्र ४७० कोटी रुपये) इतकी रक्‍कम उभी करण्‍यात आली, म्‍हणजे ३२०० कोटी डॉलर्स (२ लाख ६८ सहस्र ८०० कोटी रुपये) इतकी प्रचंड वार्षिक उलाढाल असलेल्‍या अदानी उद्योगसमूहाला २४ कोटी डॉलर्स लाच देण्‍यासाठी अमेरिकेतून उभे केलेले १७.५ कोटी डॉलर्स वापरावे लागले, हे सगळेच प्रतिपादन हास्‍यास्‍पद नाही का ?

याचा अर्थ वेगळ्‍याच कारणांसाठी अदानींना काहीही करून लक्ष्य बनवण्‍याची आवश्‍यकता कुणाला तरी भासते आहे. या शक्‍ती कोण आणि त्‍यांना कशासाठी अशी आवश्‍यकता वाटते आहे ? याचा शोध घेण्‍याचा प्रयत्न करूया.

२. नवनिर्वाचित राष्‍ट्राध्‍यक्ष डॉनल्‍ड ट्रम्‍प यांच्‍यासाठी जागतिक आव्‍हाने निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न

निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर अमेरिकेचे आताचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष जो बायडेन आणि त्‍यांच्‍या प्रशासनाने अत्‍यंत सूडबुद्धीने, नवनिर्वाचित राष्‍ट्राध्‍यक्ष डॉनल्‍ड ट्रम्‍प कारभार हाती घेतील, तेव्‍हा जागतिक परिस्‍थिती त्‍यांच्‍यासाठी अत्‍यंत अवघड किंवा अशक्‍यप्राय असेल, असे निर्णय घ्‍यायला प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेने दिलेली लांब पल्‍ल्‍याची क्षेपणास्‍त्रे रशियाविरुद्ध वापरण्‍याची युक्रेनला आजवर न दिलेली अनुमती बायडेन यांनी निवडणुकीतील पराभवानंतर खुशाल दिली आहे. त्‍यानुसार युक्रेनने अमेरिकन बनावटीच्‍या ‘आर्मी टॅक्‍टीकल मिसाईल सिस्‍टम’ (क्षेपणास्‍त्र प्रणाली) आणि ब्रिटीश बनावटीच्‍या ‘स्‍ट्रॉर्म शॅडो क्रूझ मिसाईल’ (क्षेपणास्‍त्र) यांचा मारा रशियावर करताच रशियाने त्‍याचे प्रत्‍युत्तर ‘ओरेश्निक हायपरसोनिक क्षेपणास्‍त्रा’चा मारा करून दिले. यामुळे आता हे युद्ध कधी नव्‍हे इतक्‍या स्‍फोटक पातळीवर पोचले आहे. अमेरिकन नागरिकांना आता नकोसे झालेले हे युद्ध थांबवण्‍याचे श्रेय ट्रम्‍प यांना मिळू नये, हाच हेतू यामागे आहे.

३. भारताच्‍या विकासाच्‍या दृष्‍टीने खोडा घालण्‍याची प्रक्रिया

अमेरिकन ‘डीप स्‍टेट’च्‍या मनात भारताविषयी कायमच अढी राहिली आहे. (‘डीप स्‍टेट’, म्‍हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्‍था यांचे गुप्‍त जाळे. या व्‍यवस्‍थेच्‍या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्‍थांना अनुकूल बनवली जातात.) भारताची शक्‍ती आणि जगातील स्‍थान वाढू लागल्‍यानंतर भारताचा वापर चीनला शह म्‍हणून करून घेता येईल इतकी जवळीक तर साधायची; पण ही जवळीक घट्ट मैत्रीपर्यंत पोचून भारताचे स्‍थान अधिक घट्ट तर होऊ द्यायचे नाही, ही तारेवरची कसरत अमेरिका सतत करत आली आहे. त्‍यामुळे भारत-अमेरिका मैत्री ‘प्रमाणाबाहेर’ वाढते आहे, असे वाटले की, त्‍यात अडथळा येईल, असे काही तरी घडवून आणायचे, हे नेहमीच होत आले आहे. ट्रम्‍प यांच्‍या कारकीर्दीत हा ‘एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे’, असा प्रकार संपेल आणि भारत-अमेरिका संबंध आजवर कधीही न पोचलेल्‍या उच्‍च पातळीवर पोचतील, अशी सगळ्‍यांनाच अपेक्षा आहे. त्‍यानुसार ट्रम्‍प निवडून आल्‍यानंतर लगेचच अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करण्‍याचा निर्णय अदानींनी घोषित केला. या संपूर्ण प्रक्रियेला खोडा घालण्‍याचा हेतू या आरोपांमागे आहे.

४. ‘डीप स्‍टेट’ आणि आंतरराष्‍ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचे भारताविषयीचे षड्‍यंत्र

याखेरीज अमेरिकन ‘डीप स्‍टेट’च्‍या डोळ्‍यांत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच खुपत आले आहेत. ‘सरकार बरखास्‍त (विसर्जित) व्‍हावे, यासाठी आपण १ बिलियन डॉलर्सचा निधी राखून ठेवत आहे’, असे उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांनी उघडपणे सांगितले आहे. भूराजकीय घडामोडींचे विश्‍लेषक प्रा. ब्रह्मा चेलानी म्‍हणतात, ‘‘शेख हसीना यांचे लष्‍करप्रमुख जनरल अझीझ अहमद यांच्‍यावरही अमेरिकेने बांगलादेशात भ्रष्‍टाचार केला, असे आरोप केले होते.’’ ‘बांगलादेशातील लोकशाही आणि कायद्याचे राज्‍य यांसाठी आपण हे करत आहोत’, अशी मखलाशी अमेरिकेने केली होती; पण हे ‘बांगलादेशातील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवण्‍यासाठीच केले होते’, हे आता उघड आहे. भारतातही असाच ‘रेजीम चेंज’ (सरकार उलथवण्‍याची) घडवून आणण्‍याची सोरोस आणि ‘डीप स्‍टेट’ची इच्‍छा लपलेली नाही. बांगलादेशात ‘डीप स्‍टेट’ने बसवलेल्‍या महंमद युनूस यांच्‍या सरकारने विजेचे थकलेले देयक चुकते न केल्‍यामुळे अदानींनी बांगलादेशाला वीज द्यायला नकार दिला आहे. यासाठीही अदानींवर दडपण आणायचा प्रयत्न होत आहे.

याचा आणखी एक पैलू, म्‍हणजे बायडेन यांची चीनशी असलेली व्‍यावसायिक जवळीक. जगभरातील मोठ्या ‘इन्‍फ्रा प्रोजेक्‍ट्‍स’साठी (पायाभूत प्रकल्‍पांसाठी) चिनी कंपन्‍यांची स्‍पर्धा अदानींशी असते आणि त्‍यात बर्‍याचदा अदानी चीनवर मात करतात. यामुळे ‘डीप स्‍टेट’, चीन आणि त्‍यांच्‍या ताटाखालचे मांजर बनलेला भारतातील काँग्रेस पक्ष यांची महाआघाडी अदानींच्‍या मागे हात धुवून लागलेली असते.

५. अदानी प्रकरणामागे ‘डीप स्‍टेट’चा हात

शेवटी या प्रकरणामागे असलेला ‘डीप स्‍टेट’चा हात उघड करणारी माहिती थोडक्‍यात बघूया. चक शूमर हे डेमॉक्रॅटिक सिनेटर (सदस्‍य) जॉर्ज सोरोस यांच्‍या अत्‍यंत जवळचे आहेत. सोरोस यांच्‍या अर्थशक्‍तीच्‍या आधारावरच ते वर्ष २०२१ मध्‍ये ‘सिनेट मेजॉरिटी लीडर’ (संसदीय नेता) म्‍हणून निवडले गेले आणि अमेरिकेतील न्‍यायाधिशांच्‍या नेमणुका करण्‍याचे अधिकार त्‍यांच्‍याकडे आले. त्‍यांनी निवडलेल्‍या ब्रेयॉन पीस यांची ‘न्‍यूयॉर्कच्‍या पूर्व जिल्‍हा न्‍यायालयासाठी महाधिवक्‍ता’ म्‍हणून नेमणूक झाली. या महाशयांनीच अदानी दोषी असल्‍याचे ठरवले आहे. शूमर यांनी अतीडाव्‍या (साम्‍यवादी विचारसरणीच्‍या) न्‍यायाधिशांच्‍या नेमणुका करण्‍याचा सपाटा लावला असल्‍याची टीका ट्रम्‍प यांनी नुकतीच केली.

६. भारताच्‍या विकासात योगदान देणार्‍या आस्‍थापनांच्‍या पाठीशी भारतियांनी उभे रहाणे महत्त्वाचे !

देशाचे शासन आणि त्‍या देशातील जागतिक पातळीवर काम करणारी आस्‍थापने (कंपनी) एकमेकांच्‍या सहकार्यानेच देशाचा भूराजकीय प्रभाव वाढवत असतात. अशा आस्‍थापनांना भूराजकीय भाषावलीत ‘नॅशनल चँपियन कॉर्पोरेशन’ (राष्‍ट्रीय विजेते), असे म्‍हटले जाते. अदानी ही भारतातील अशीच एक कंपनी आहे. भारतातील ‘फार्मा इंडस्‍ट्री’ही (औषधनिर्मिती उद्योगक्षेत्र) अशा प्रकारेच भारताचा भूराजकीय प्रभाव वाढवण्‍यात सरकारसमवेत काम करत असते. या उद्योगाविरुद्धही उद्या काही तरी कारण काढून काहूर माजवले जाऊ शकते. अशा प्रत्‍येक वेळी सरकारने आणि संपूर्ण देशाने एक होऊन मोदीद्वेषापायी देशाचाच द्वेष करायला लागलेल्‍या विरोधी पक्षांच्‍या थयथयाटाकडे दुर्लक्ष करून भारतीय उद्योगांची पाठराखण करायला हवी.

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (२८.११.२०२४)

संपादकीय भूमिका

भारतातील उद्योगसमूहांवर दबाव आणून देशाच्‍या विकासात अडथळा आणू पहाणार्‍या ‘डीप स्‍टेट’ला सरकारने धडा शिकवायला हवा !