संपादकीय : भ्रष्टाचाराला चाप !

धर्मनिष्ठ शासनकर्ता हा राष्ट्रहिताचे निर्णय घेतांना मागे हटत नाही. ‘सध्या भारतात असे शासनकर्ते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यांपैकी एक म्हणजे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होय ! कुख्यात गुन्हेगारांचा समाचार घेणे, सरकारी अतिक्रमण करणार्‍यांची घरे-इमारती थेट भूईसपाट करणे यांसह राज्याच्या हिताचे अनेक निर्णय योगीजी वेळोवेळी घेतात. त्यांतील आणखी एक चांगला निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील ३१ ऑगस्टपर्यंत ‘मानव संपदा पोर्टल’वर घोषित करण्याचा दिलेला आदेश होय ! त्यांतील ६ लाख २ सहस्र ७५ कर्मचार्‍यांनी (७१ टक्के) त्यांचा तपशील दिला, तर २ लाख ४४ सहस्र ५६५ सरकारी कर्मचार्‍यांनी हा तपशील दिला नाही. अन्य शासनकर्त्यांप्रमाणे संपत्ती घोषित न केलेल्या कर्मचार्‍यांना न चुचकारता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या २ लाख ४४ सहस्र कर्मचार्‍यांचे ऑगस्ट मासातील वेतन थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांनी संपत्तीची माहिती दिली नाही, म्हणून वेतन थांबवण्याचा निर्णय देशाच्या इतिहासात कदाचित् पहिल्यांदाच कुणी घेतला असेल !

भ्रष्टाचार्‍यांवर जरब नाही !

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भ्रष्टाचार ही एक अशी वाळवी आहे, ज्याने प्रत्येक व्यवस्था पोखरली आहे. प्रत्येक वर्षी भ्रष्टाचार करणार्‍यांची संख्या कुठेही अल्प होत नसून ती वाढतच आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने भारतात विविध क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार फोफावत आहे. भारतात प्रतिदिन भ्रष्टाचाराची सरासरी ११ प्रकरणे नोंदवली जातात. वर्ष २०२१ च्या तुलनेत वर्ष २०२२ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर वर्ष २०२३ मध्येही अशीच वाढ झाली आहे. यात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून राजस्थान आणि कर्नाटक तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात ९२ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दाेष सुटतात. म्हणजे १०० पैकी जर ९२ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षाच होत नसेल, तर भ्रष्टाचार करणार्‍यांना जरब बसणार तरी कशी ?

लाच घेणार्‍यांमध्ये अगदी शिपाई, लिपिक, तहसीलदार ते जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत आणि अगदी सचिवांसारखे उच्चपदस्थ अधिकारीही सहभागी आहेत. लाच घेतल्याचे उघडकीस आल्यावर फार फार तर त्या कर्मचारी-अधिकार्‍याला ६ महिने निलंबित केले जाते; मात्र या कालावधीत त्याचे निम्मे वेतन चालू असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये ६ महिने झाल्यावर हे कर्मचारी-अधिकारी परत कामावर उपस्थित होतात. अनेक प्रकरणांमध्ये तर काही अधिकारी-कर्मचार्‍यांना २-३ वेळेसही लाच घेतांना पकडण्यात आले आहे; मात्र नेहमीप्रमाणे ‘खटला ‘प्रलंबित’ असल्याने ते ‘लाच’ घेण्यासाठी मोकाटच असतात’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसीच्या) वर्ष २०२३ च्या अहवालानुसार देशातील सर्वाेच्च अन्वेषण यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) भ्रष्टाचाराच्या ज्या ६ सहस्र ९०० घटनांचे अन्वेषण केले आहे, त्यांतील ३६१ प्रकरणांची सुनावणी गेल्या २० वर्षांपासून विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. २ सहस्र १०० प्रकरणे गेल्या १० ते २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतील १२ सहस्र ७३३ विविध आव्हान याचिका उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयांत गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. जर देशातील सर्वाेच्च अन्वेषण यंत्रणेची ही स्थिती असेल, तर सामान्य पोलीस ठाणी भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणांची चौकशी करत असतील, त्यांची स्थिती काय असेल ?

तुटपुंज्या उपाययोजना !

अर्थपूर्ण व्यवहार किंवा राजकीय लागेबांधे यातून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न लाचखोर आरोपींकडून केला जातो. यात वर्ग ‘अ’ अधिकारी जर लाच घेतांना सापडले असतील, तर अशांना केवळ अटक पुरेशी नसते, तर अशांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागाची अनुमती लागते. बर्‍याच वेळा लाचलुचपत विभागाकडून अशा विभागांना स्मरणपत्रे पाठवूनही वरिष्ठ दोषारोपपत्र पाठवण्यास संमती देत नाहीत. त्यामुळे लाचेची अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोचतच नाहीत. त्यामुळे बहुतांश वेळा ज्यांचे राज्य असते असे शासन-प्रशासन भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालते. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना कशा प्रकारे पाठीशी घालण्यात येते याचे ताजे उदाहारण म्हणजे श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहार प्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या उच्च यंत्रणेने अन्वेषण करूनही वर्ष २०१७ पासून एकाही अधिकार्‍यावर गुन्हा नोंद होत नाही. इतकेच काय, तर तो न होण्यासाठी प्रशासनस्तरावर अगदी सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला जातो. जिथे गुन्हा नोंद होण्यासाठीच इतके प्रयत्न करावे लागत असतील, तर प्रत्यक्षात शिक्षा हाईल याची शक्यता लांबची गोष्ट आहे.

महाराष्ट्राच्या स्तरावर विचार केल्यास भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी काही तोंडदेखले उपाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून राबवले जातात. जसे कार्यालयांमध्ये ‘सरकारी कर्मचार्‍याने पैसे मागितल्यास या क्रमांकावर संपर्क साधा’, अशा आशयाचे फलक लावणे, भ्रष्टाचार न करण्याची सरकारी कर्मचार्‍यांनी शपथ घेणे यांसह काही गोष्टी ‘आम्ही काहीतरी करतो’, हे दाखवण्यासाठी केल्या जातात. यामुळे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या कर्मचार्‍यांना काहीच फरक पडत नाही.

कठोर उपाययोजना अत्यावश्यक !

जेव्हा सरकारी कर्मचार्‍यांची संपत्तीची माहिती सार्वजनिक होईल, तेव्हा ‘त्याला वेतन किती आणि प्रत्यक्ष त्याच्याकडे संपत्ती किती ?’, हे सामान्य माणसालाही समजेल. उत्तरप्रदेशमध्ये जर ६ लाख कर्मचार्‍यांना त्यांची संपत्ती घोषित करण्यास अडचण नाही, तर सुमारे अडीच लाख कर्मचार्‍यांना तशी घोषणा करण्यास अडचण काय ? ‘नाक दाबल्याविना तोंड उघडत नसते’, या म्हणीनुसार अशा कर्मचार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठी ऑगस्ट मासाचे वेतन थांबवण्याचा योग्य निर्णय उत्तरप्रदेश सरकारने घेतला आहे. उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठे राज्य असून जर त्याला अशा प्रकारचा निर्णय घेणे शक्य होत असेल, तर अन्य राज्य आणि केंद्रीय कर्मचार्‍यांनाही अशा प्रकारे संपत्ती घोषित करण्याचा आदेश का दिला जाऊ नये ? असे केल्यास निश्चित काही प्रमाणात तरी लोकलज्जेस्तव का होईना, भ्रष्टाचाराला आळा घातला जाऊ शकेल !