काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी : युद्धानंतरचे युद्ध !

१. इंदिरा गांधी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ (खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या विरोधात राबवलेली मोहीम) टाळू शकल्या असत्या; पण…

सत्ता आणि सत्तेचा असलेला माज जेव्हा डोक्यात जातो, तेव्हा अंतिम निर्णय अन् त्याचा परिणाम कधीही बघितला जात नाही. ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. त्या वेळी शांत डोक्याने आणि संयमाने विचार करून जर निर्णयाप्रती भारताचे शीर्ष नेतृत्व गेले असते, तर ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ टळू शकले असते, तसेच ‘आयबी’ (गुप्तचर विभाग) आणि ‘रॉ’ (संशोधन अन् विश्लेषण विभाग) या दोन्ही संस्थांनी सुचवले होते, ‘सुवर्ण मंदिरावर लष्करी कारवाई करू नये. त्याऐवजी पोलीसदलाद्वारे कारवाई करावी, तसेच ब्रिटीश सरकारने ‘एम्.आय. ५’ या संघटनेचे गुप्तहेर सुवर्ण मंदिरात पाठवले होते. तेव्हा त्यांनीही सल्ला दिला की, घाईघाईत कोणताही निर्णय घेतला, तर हा प्रश्न मोठे रूप धारण करील’; पण तत्कालीन काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांनी या सर्वांचा अतिरेक होऊ दिला.

जसजशी पंजाबमधील परिस्थिती चिघळत होती, तेव्हा अनेकांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले; पण इंदिरा गांधींना यावर विचार करायला सुद्धा वेळ नव्हता. त्यामुळे पंजाबमधील या आगीविषयी दाखवलेल्या अक्षम्य निष्क्रियतेमुळे जवळपास ३०० सैनिक आणि ४५० इतर नागरिक मारले गेले; पण त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या इतर अनेकांच्या अंदाजानुसार ही जीवितहानी ३ सहस्रच्या आसपास होती, अशी शक्यता वर्तवली गेली. ज्या जर्नेल भिंद्रनवालेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्याला मोठे करण्यात राष्ट्रपती झैलसिंग यांचा मोठा हात होता. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारासिंग यांनीच ही माहिती दिली होती, तसेच झैलसिंग यांनीच ‘दल खालसा’ची निर्मिती करून खलिस्तानच्या मागणीला साहाय्य केले होते. असे बरेच आरोप त्या वेळी झाले, तरीही इंदिराजींनी या सर्व संकटाकडे कानाडोळा केला, ज्यामुळे ज्या चाणाक्षपणासाठी इंदिराजी प्रख्यात होत्या, त्यावर पाणी फेरले गेले. याच इंदिराजींमुळे केवळ लोकशाही संस्था कमकुमवत झाल्या नाहीत, तर त्यांनी स्वतःच्या सहकार्‍यांचेही निर्बलीकरण केले. त्यामुळेच भिंद्रनवालेसारखा माणूस लोकप्रिय होऊन स्वतःची पाळेमुळे पंजाबच्या भूमीत रोवतो, लष्कराला टक्कर देतो यांसारखी लाजिरवाणी गोष्ट इंदिरा गांधींच्या राज्यात होते, ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे.

२. बांगलादेशाची निर्मिती आणि सॅम माणेकशॉ यांच्या निर्णयाने भारत तारला गेला; पण…

वर्ष १९४४ मध्ये ‘बंगाल मुस्लीम लीग’चे अध्यक्ष अब्दुल अहमद यांनी एका सभेत भाष्य केले होते, ‘धर्म आणि संस्कृती या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे धर्म भौगोलिक सीमा पार करू शकतो; पण संस्कृती भौगोलिक सीमेपलीकडे जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच हिंदुस्थानातील इतर प्रांतापेक्षा पूर्व पाकिस्तान हा संपूर्णपणे वेगळा देश आहे. (‘गोडबोले २००७’ पुस्तक : पृष्ठ ३९६-३९७)’ ही इतकी सखोल माहिती मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी देऊनही मोहनदास गांधी आणि नेहरू गाफील राहिले अन् याचे परिणाम भारताच्या वाट्याला भविष्यात आलेच. सत्ता हस्तांतरानंतर पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानात भाषिक आधारावर आणि राजकीय वर्चस्वाच्या आधारावर भयंकर अत्याचार करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे बंगालमधील १ कोटी पीडित जनतेने भारताच्या उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यात स्थलांतर करण्यास प्रारंभ केला, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ लागला. याचा परिणाम भारताच्या बंगालसारख्या अन्य राज्यावर होऊ लागला, ज्यामुळे अन्नाची टंचाई मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. त्यामुळे यावर काही तरी ठोस पाऊल उचलावे, यासाठी इंदिरा गांधी या बैठका मागून बैठका घेतात; पण परिणाम शून्य आणि शेवटी पाकिस्तानला धडा शिकवावा; म्हणून लष्करी पर्यायावर विचार होऊ लागतो.

इंदिरा गांधी आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ हे ‘तात्काळ लष्करी कारवाई करावी’, या निर्णयापर्यंत येऊन पोचले आणि लष्करप्रमुख सॅम माणेकशॉ यांना ‘तात्काळ जलद कारवाई करावी’, यासाठी दबाव टाकू लागले; पण लष्कराची तत्कालीन स्थिती आणि लष्कराला असलेल्या मर्यादा यांची सर्व जाणीव माणेकशॉ यांना होती. त्यामुळे सॅम यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत स्पष्ट नकार देऊन इंदिरा गांधींना अप्रसन्न केले आणि त्यांनी स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीने जे योग्य वाटेल त्याचे विश्लेषण सर्वांसमोर मांडले. या वेळी माणेकशॉ यांनी १ मासाचा कालावधी घेऊन लष्कराला सुसज्ज स्थितीत आणले आणि १ मासानंतर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी प्रतिकार केला. त्यामुळेच दक्षिण आशियाचा भूगोल पालटू शकला, अन्यथा इंदिरा गांधी यांच्या सांगण्यानुसार तात्काळ आक्रमण केले असते, तर कदाचित् भारताने स्वतःचे हात बांग्लादेशच्या भूमीत भाजून घेतले असते, ज्याची भरपाई आजतागायत झाली नसती.

वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात भारताने स्वतःचा काही भूभाग गमावला; परंतु मोठ्या प्रमाणावर भूभागही कह्यात घेतला. भारतीय सैन्याने जम्मू- काश्मीरमधील महत्त्वाच्या सामरिक क्षेत्रांसह पश्चिमेकडील सुमारे १५०१० चौरस किलोमीटर (५७९५ चौरस मैल) भूमी कह्यात घेतली आणि लेहच्या उत्तरेकडील परतापूर अन् तुर्तुक सेक्टर येथील भूभागही भारताने कह्यात घेतला. असे असले, तरी वर्ष १९७२ मधील ‘शिमला करारा’च्या अंतर्गत भारताने १३००० चौरस किलोमीटरहून अधिक भूमी पाकिस्तानला सदिच्छा म्हणून पुन्हा परत केली आणि भारताने जम्मू-काश्मीरमधील ८८३ चौरस किलोमीटर (३४१ चौरस मैल) भूमी राखून ठेवली. त्यामध्ये तुर्तुक, धोथांग, त्याक्षी आणि चोरबाट खोर्‍यातील चालुंका या भूभागांचा समावेश आहे, ज्याचा परिणाम आजतागायत जिवंत आहे, म्हणजेच सॅम माणेकशॉ यांच्या रणनीती चालीने भारतीय लष्कराने जीवाचे औदार्य दाखवून जो भूभाग मिळवला, तोच भूभाग इंदिरा गांधी या शिमला करारातील कागदाच्या युद्धात हारून आल्या. (क्रमशः)

– प्रा. विलास कुमावत, साहाय्यक प्राध्यापक, संरक्षण शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. (१४.८.२०२४)