भारताच्या वैचारिक विध्वंसाचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास ! – (भाग १)

स्वातंत्र्यानंतर उदयास आलेल्या आणि लोकशाही स्वीकारलेल्या भारताचा गेल्या ७६ वर्षांचा वस्तुनिष्ठ इतिहास ‘हिंदु’ जगासमोर अभावानेच कुणी मांडला असेल. हा इतिहास हिंदु समाजाला लक्षात आला असता, तर त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय नि अत्याचार यांविरोधात तो संघटितपणे उभा राहिला असता; परंतु आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेने ते कधीच त्याला ठाऊक होऊ दिले नाही. यामागे केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र कार्यरत राहिले आहे. हे लक्षात आणून देणार्‍या ‘प्राच्यम् स्टुडिओज’ने प्रसारित केलेल्या व्हिडिओतून अत्यंत सुरेखपणे सांगण्यात आले आहे. ‘प्राच्यम् स्टुडिओज’चे प्रमुख कॅप्टन प्रवीण चतुर्वेदी (निवृत्त) यांच्या विशेष सौजन्याने या व्हिडिओची संहिता आमच्या वाचकांसाठी प्रकाशित करत आहोत.

(हा व्हिडिओ जगातील पहिले हिंदु ‘ओटीटी’ (ॲपच्या माध्यमांतून चित्रपट, मालिका आधी कार्यक्रम पहाणे) असलेल्या ‘प्राच्यम्’वर विनामूल्य पहाता येऊ शकतो. भ्रमणभाषवरून prachyam.com वरून हा व्हिडिओ हिंदू पाहू शकतात. या व्हिडिओचे नाव आहे – ‘साहेब’ जे कधी गेलेच नाहीत : भाग २ – परिणाम.’ भाग-१ मधून स्वातंत्र्याच्या आधी १००० वर्षांचा हिंदुद्वेषी इतिहास दाखवण्यात आला आहे. त्याचा लेख एप्रिल २०२३ मध्ये ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता.)

१. भारताच्या बुद्धीबळाचा एक नवीन सारीपाट !

‘१५ ऑगस्ट १९४७, भारताचा स्वातंत्र्यदिन ! जागतिक युद्धाचा शेवट नुकताच झाला आहे. जगात पाश्चात्त्य, इस्लाम आणि साम्यवाद या ३ महाशक्ती बनून उदयास आल्या आहेत. एक त्रिकूट ! आशिया महाद्वीपातील एक देश या त्रिकुटासाठी समान स्वारस्याची गोष्ट आहे. एक मोठा देश, संसाधनांनी परिपूर्ण, इंग्रजांपासून अगदी ताजा ताजा मोकळा झालेला त्यांचा ‘कोहिनूर’, म्हणजेच भारत ! या दिवसापर्यंत येऊन पोचण्याच्या कालावधीत या त्रिकुटाच्या करामतींमुळेच भारत पुष्कळ रक्तबंबाळ झाला आहे. सामान्य भारतीय आनंदाने नाचत आहेत; पण त्यांना सत्तेच्या गल्लीबोळात निर्माण झालेल्या अधिकार पोकळीची फारशी कल्पना नाही. त्रिकुटाला शक्य असते, तर ते परत शिरले असते; पण एवढ्यात नको !

पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर जो शिल्लक असलेला भारत आहे, तो अजूनही ‘स्वदेशी’, ‘स्वराज्य’ आणि ‘स्वातंत्र्य’ यांच्या धुंदीत असलेल्या हिंदूंचा एक समुद्र आहे. असे असले, तरी या हिंदूंचे हे दुर्दैव होते की, त्या काळातील बहुतेक व्यापारी, नेते, न्यायाधीश, अधिवक्ता, नोकरशहा, पोलीस आणि राजा-महाराजा त्रिकुटाचा आदेश पाळल्यानेच यशस्वी झाले होते. सर्वस्वाचा त्याग करून गरिबांसाठी आंतरराष्ट्रीय संघर्ष अंगावर घेण्यापेक्षा सोपे होते, ते शांतपणे सत्ता हस्तांतरित होऊ देणे, त्रिकुटाशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणे आणि मग ‘आंतरराष्ट्रीय नायक’ बनणे ! आणि येथूनच स्वतंत्र भारताच्या कथानकाचा प्रारंभ होतो, जेव्हा ‘तपकिरी साहेबां’नी (पंडित नेहरूंनी) गोर्‍या साहेबांकडून देशाची सूत्रे हाती घेतली, जेव्हा ८०० वर्षांच्या गुलामगिरीत पेरलेल्या बिजांना अंकुर फुटण्याची वेळ आली आणि जेव्हा भारताच्या बुद्धीबळाचा एक नवीन सारीपाट मांडला गेला.

२. सांस्कृतिक अभिशाप : आधुनिकतेने घेतले वसाहतवादाचे रूप !

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या शेवटच्या दशकात स्वदेशी, स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य यांची मागणी अगदी जोमात होती. भारतियांनी ब्रिटीश वस्तूंच्या केलेल्या होळीच्या कथा आठवतात ना ? लोकमान्य टिळक यांनी आरंभलेल्या त्या स्वदेशी चळवळीच्या वहात्या गंगेत गांधी, नेहरू आणि काँग्रेस यांनी चांगलेच हात धुऊन घेतले. स्वदेशी आणि स्वराज्य यांची घोषणा देत काँग्रेसने गरीब भारतियांचा विश्वास जिंकला, पण भारताची स्वदेशी लढाई संपताच स्वदेशीचे महान प्रणेते म. गांधी म्हणाले, ‘‘देशाला एका विदेशात शिक्षण ग्रहण केलेल्या नेत्याची आवश्यकता आहे.’’ कोणत्याही निवडणुकीविना काँग्रेसने एका अँग्लो-मार्क्सवादी युवराजाला भारताचा राष्ट्रीय नेता म्हणून मुकुट घातला. असे घडण्यामागे अनेक गुपिते असू शकतात; पण परिणाम असा झाला की, जो सांस्कृतिक अभिशाप १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ‘वसाहतवादा’च्या रूपात भारतातून काढण्यात आला होता, तो दुसर्‍याच दिवशी ‘आधुनिकते’च्या रूपात परत आला.

३. ब्रिटीशकालीन कायदे, पोलीस आणि प्रशासन व्यवस्था न पालटता नवीन भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती !

भविष्यात भारताचे अस्तित्व कसे असेल ? याची रूपरेषा ठरवण्यासाठी ‘संविधान सभे’त ३ वर्षे चर्चा झाली. याविषयी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतज्ञ श्री. रुचिर शर्मा सांगतात, ‘‘त्या चर्चांमध्ये असे ठरले की, भारतीय अशिक्षित आणि अज्ञानी आहेत. त्यामुळे राज्यघटना कशी काम करते, हे त्यांना समजणार नाही. परिणामी भारतीय राज्यघटनेचा बहुतांश पाया ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ यातून घेऊन त्यात त्यांनी काही नवीन वैशिष्ट्ये जोडली. ही चांगली राज्यघटना आहे का ? याविषयी सर्वांत उत्तम जे मी म्हणू शकतो, ते हे आहे की, ही एक दीर्घ राज्यघटना आहे. हे पूर्णतः समजण्याच्या पलीकडे आहे. आपण इंग्रजी बोलत असलो, अधिवक्ता म्हणून प्रशिक्षित असलो, तरीही राज्यघटनेचा अर्धा भाग शब्दबंबाळ (gobbledygook) आहे, जो अधिवक्त्यांना केवळ एकमेकांपुढे दिखाऊपणा करण्यासाठी कामी येतो. जवळजवळ हे जाणूनबुजून केले आहे, असे वाटते.’’

जोपर्यंत धुके निघून गेले, तोपर्यंत आधीच पुष्कळ हानी होऊन गेली होती. साहेबांच्या त्या बैठकीत पोलीस, प्रशासन, न्यायालय, संसद अशा कोणत्याही व्यवस्थेला भारतीय दृष्टीकोनातून बनवलेल्या कायद्यांनी पालटण्यात आले नाही. ज्या शासनपद्धतीने इंग्रज भारतावर राज्य करत होते, त्या सर्व रचना जशा होत्या, तशाच राहिल्या.

प्रा. कपिल कुमार सांगतात, ‘‘आपण असे म्हणतो की, मंत्री आणि राजकीय पक्ष हे राज्य करतात; पण खरे शासनकर्ते नोकरशाह आहेत. नेहरू राजवटीत ज्या नोकरशाहीचे पालनपोषण आणि भरभराट झाली, ती नोकरशाही भारताशी एकनिष्ठ होती का ? सुभाषचंद्र बोस मूर्ख नव्हते. जेव्हा त्यांनी आझाद हिंद सेना निर्माण केली, तेव्हा त्यांनी भारतीय नोकरशाहीसाठी रंगून आणि सिंगापूर येथे २ प्रशिक्षण महाविद्यालये उभारली होती.’’

नेहरूंनी भरती प्रक्रियेत पालट केला होता का ? नाव पालटून ‘भारतीय प्रशासकीय सेवां’चे स्वरूप पालटत नाही. ब्रिटीश आपल्यावर राज्य करायला आले होते. ‘तपकिरी साहेबां’चा मानसही तसाच राहिला. श्री. रुचिर शर्मा सांगतात, ‘‘सत्तेत असलेल्यांसाठी व्यवस्थेने पुष्कळ चांगले काम केले. त्याने जनतेला शांत आणि निष्क्रीय बनवले. ‘केवळ व्यवस्थेला थोडे दयाळू बनवा, काही कल्याणकारी योजना आणा, समाजवाद दाखवा आणि लोकांना केवळ जिवंत ठेवण्यापुरतेच काम करा’, असे चालू राहिले.’’

भारतीय दंड संहिता, फौजदारी कायदा, पोलीस कायदा यांसारख्या व्यवस्था, ज्या वर्ष १८६० मध्ये क्रांती संपवण्यासाठी सिद्ध केल्या गेल्या होत्या, त्यांपैकी कोणतीही व्यवस्था सामान्य भारतियांना समोर ठेवून पालटली गेली नाही. भारतीय राज्याने सामान्य लोकांशी असलेले त्यांचे वसाहतवादी शत्रुत्व जसेच्या तसेच जपून ठेवले.

प्रा. कपिल कुमार सांगतात, ‘‘पोलिसांची मानसिकता पालटली नाही. वर्ष १९७६ मध्ये मी प्रतापगडमध्ये शेतकर्‍यांशी चर्चा करत होतो. त्यातील एक व्यक्ती साधारण ९८ वर्षांची होती. ही तीच व्यक्ती होती, जिने वर्ष १९२० मध्ये प्रतापगडमध्ये नेहरूंना खांद्यावर बसवले होते. मी तिला विचारले, ‘‘आता तुला पुष्कळ आनंद होत असेल.’’ ती म्हणाली, ‘‘का ?’’ मी म्हणालो की, ज्या जमीनदारी आणि तालुकदारी यांच्या विरोधात तुम्ही नेहमी लढत होता, ती गेली ! थोडा वेळ विचार केल्यानंतर तो माणूस म्हणाला, ‘‘आज आमच्यावर २० जमीनदार आहेत. पोलीस हा वेगळा जमीनदार आहे, कालव्यांची व्यवस्था पहाणारा वेगळा जमीनदार आहे. खत परवाना ठेवणारा स्वतंत्र जमीनदार आहे. ज्याच्याकडे ट्रॅक्टर आहे, तो वेगळा जमीनदार आहे !’’ ही आहे परिस्थिती ! लोकांना ठाऊक असले पाहिजे की, ब्रिटीश साम्राज्यात ज्या ब्रिटिशांनी भारतात नोकरी केली, त्यांचे सर्वांचे निवृत्तीवेतन वर्ष १९४७ नंतर येथूनच मिळत असे.’’

(क्रमश: पुढील रविवारी)

(साभार : ‘प्राच्यम्’ हिंदु ओटीटी)