हरिद्वारमधील मुसलमानांच्या लोकसंख्येत प्रत्येक १० वर्षांनी होत आहे ४० टक्क्यांनी वाढ !

हरिद्वार (उत्तराखंड) – हरिद्वार हे हिंदूंचे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. येथे सर्व मठ, सर्व आखाडे, हिंदु धर्माची अध्यात्मिक केंद्रे आहेत. येथे सर्व धार्मिक कार्ये केली जातात. येथे कुंभमेळाही भरतो. प्रतिवर्षी ३ कोटींहून अधिक भाविक येथून गंगाजल घेऊन जातात; मात्र या पवित्र तीर्थक्षेत्राची लोकसंख्या पालटण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे दिसून येत आहे.  हरिद्वार जिल्ह्यातील मुसलमानांची लोकसंख्या प्रत्येक १० वर्षांनी ४० टक्क्यांनी वाढत आहे, असे वृत्त ‘पांचजन्य’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केले आहे.

हरिद्वारमधील मुसलमानांची लोकसंख्या ३९ टक्के, म्हणजे ८ लाख असण्याची शक्यता !

हरिद्वार जिल्ह्यातील मुसलमानांची लोकसंख्या वर्ष २००१ मध्ये ४ लाख ७८ सहस्र होती, ती वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार ६ लाख ४८ सहस्र ११९ पर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ३४.२ टक्के मुसलमान होते. त्या वेळी राज्यातील मसलमानांची लोकसंख्या ११.१९ टक्क्यांंवरून १३.९ टक्के झाली होती. वर्ष २०२० च्या अंदाजानुसार हरिद्वार जिल्ह्यात मुसलमानांची लोकसंख्या अनुमाने ३९ टक्के आहे. असा अंदाज आहे की, या वर्षाच्या अखेरीस हरिद्वार जिल्ह्याची लोकसंख्या २२ लाखांच्या जवळपास असेल, ज्यामध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या ८ लाखांपेक्षा अधिक असेल. त्यामुळेच हरिद्वार जिल्ह्यात सामाजिक आणि राजकीय पालट घडू लागले आहेत.

काँग्रेससह राजकीय पक्षांनी मुसलमानांना अवैधरित्या रहाण्यास केले साहाय्य !

उत्तरप्रदेशातील बिजनौर, मुझफ्फरनगर, मेरठ आणि सहारनपूर हे जिल्हे हरिद्वार जिल्ह्याला लागून आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या मोठी आहे. उत्तराखंडची निर्मिती होताच हरिद्वार जिल्ह्यात उद्योगांचे जाळे पसरले होते. मुसलमान  कंत्राटदारांनी बिजनौर, मुझफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपूर इत्यादी जिल्ह्यांमधून मुसलमान मजुरांना कामासाठी आणले. तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी यांच्या काँग्रेस सरकारने येथील उद्योगांमध्ये ७० टक्के रोजगार स्थानिकांना देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र कामगार कंत्राटदारांनी भ्रष्टाचाराच्या जोरावर त्यातून सुटका करून घेतली. त्यांनी उत्तरप्रदेशातून आणलेल्या कामगारांना स्थानिक असल्याचे सांगितले आणि अशा प्रकारे सरकारी नियमांची पूर्तता केली. याखेरीज गंगा आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये खाणकामासाठी उत्तरप्रदेश, बिहार आणि आसाम या राज्यांमधून मुसलमान मजूर आणले होते. हे लोक नदीच्या काठावर अवैधरित्या वस्ती करू लागले. आता त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्रेही आहेत. या कामासाठी काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या नेत्यांनी या लोकांना साहाय्य केले.

हिंदु संघटना आणि भाजप यांच्याकडून विरोध !

प्रतिवर्षी कोट्यवधी भाविक कावड यात्रेसाठी हरिद्वारला येतात. पूर्वी हरिद्वारला लागून असलेल्या उत्तरप्रदेशातील विविध जिल्ह्यांतील लोकांचा कावड आणि इतर संबंधित वस्तू बनवण्याचा उद्योग होता. उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर हे लोकही हरिद्वार जिल्ह्यात स्थायिक झाले. गेल्या २० वर्षांत लोकसंख्या हरिद्वारपासून ऋषिकेशपर्यंत वाढली आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगार, सुतार, फिटर हे व्यवसाय करणारे लोकही कुंभ परिसराबाहेर स्थायिक होऊ लागले. हे सर्व पहाता, जवालापूर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार सुरेश राठोड यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये उघडपणे सांगितले, ‘हरिद्वार जिल्ह्यातील गंगेच्या काठावर मुसलमानांची लोकसंख्या ६७ कि.मी.पर्यंत वाढत आहे. इथे कोण येऊन स्थायिक झाले ? याचा तपास व्हायला हवा.’ गेल्या वर्षी विश्‍व हिंदु परिषदेनेही या समस्येकडे उत्तराखंड सरकारचे लक्ष वेधले होते.

मुसलमानांमुळे भाजपच्या उमेदवारांचा होत आहे पराभव !

भाजपच्या प्रमुख चेहर्‍यांपैकी एक असलेले स्वामी यतीश्‍वरानंदजी महाराज गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत हरिद्वार ग्रामीणमधून निवडणूक हरले होते. यासह ज्वालापूरमधून भाजपचे उमेदवार सुरेश राठोड आणि लक्सरमधून संजय गुप्ता यांचा काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून पराभव झाला होता. खानापूरमध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा अपक्ष उमेदवार उमेशकुमार यांनी पराभव केला होता. या भागात भाजपचा पराभव वाढत्या मुसलमान मतदारांमुळे झाल्याचे निवडणूक विश्‍लेषकांचे मत आहे. रुरकीचे आमदार प्रदीप बत्रा वर्ष २०१८ मध्ये १२ सहस्रांपेक्षा अधिक मतांनी विजयी झाले, तर वर्ष २०२३ मध्ये ते केवळ २ सहस्र २०० मतांनी विजयी झाले. इतर मतदारसंघातही भाजपच्या पराभवाचे अंतर वाढत आहे. याचे कारण येथे मुसलमानांची लोकसंख्या वाढत असून त्यांची मते निर्णायक ठरत आहेत.

काँग्रेसकडून मुसलमानांच्या अवैध वस्त्यांना अभय !

हरिद्वारमधील मुसलमानांची लोकसंख्या बहुतेक शहराबाहेर गंगानदीच्या काठावर आणि रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून वसली आहे. काँग्रेसच्या काळात त्यात मोठी वाढ झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यांना काँग्रेस नेत्यांचे संरक्षण मिळत आले आहे. माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत हे हरिद्वारमधून लोकसभा निवडणूक लढवत असून अवैध वस्त्या नियमित करण्याचा प्रकारही त्यांच्या कार्यकाळात झाला होता.

मशिदींची वाढती संख्या !

हरिद्वारच्या कुंभ क्षेत्रातून बाहेर पडतांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला उंच मीनार असलेल्या मशिदी दिसतात, ज्या काही वर्षांपूर्वी नव्हत्या. कुंभ परिसरात बाजार थाटणारे मुसलमान अनेकवेळा उघड्यावर नमाजपठण करतांना दिसून आले आहेत, त्यावर प्रशासनाला कारवाई करावी लागली आहे. सध्या रमझानचा मास चालू आहे. हरिद्वार प्रशासनाने मशिदींवरून भोंगे काढले आणि त्यांच्या व्यवस्थापकांना भोंग्यांवर बंदी असल्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून दिली.

मुसलमानांनी हरिद्वार जिल्ह्याला बनवला ‘गजवा-ए-हिंद’चा (भारताच्या विनाशाचा) भाग !

जिहादी घटकांनी हरिद्वार जिल्ह्याला ‘गजवा-ए-हिंद’चा भाग बनवल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी आतंकवादविरोधी पथकाने याठिकाणी ३ जणांना अटक केली होती. त्यांपैकी एक अली नूर हा बांगलादेशी नागरिक आहे. तो येथे टोपण नावाने रहात होता आणि मदरशात मुलांना प्रशिक्षण देत होता. अली नूरसमवेत रुरकी येथील मुदस्सीर आणि सिडकुल येथील कामिल यांनाही अटक करण्यात आली आहे. ‘गजवा-ए-हिंद’साठी उत्तराखंडमध्ये अनेक संघटना सक्ीय असल्याची पुष्टी पोलीस महासंचालक  अशोक कुमार यांनी केली होती.

हरिद्वारमध्ये अहिंदूंना प्रवेशबंदी करा !

हरिद्वार हे छोटे शहर असतांना वर्ष १९१६ मध्ये महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय आणि ब्रिटीश सरकार यांच्यात एक करार झाला होता. यानुसार हर की पौडीच्या ३ कि.मी. या परिसरात कोणत्याही अहिंदू व्यक्तीला प्रवेशबंदी होती. हरिद्वार महानगरपालिकेच्या नियमावलीत या कराराची नोंद आहे. त्याकाळी हरिद्वार केवळ ३ कि.मी.च्या परिघात असेल हे स्वाभाविक आहे, ज्याने आज मोठे स्वरूप धारण केले आहे. असाच कायदा ऋषिकेशसाठीही करण्यात आला आणि इथे कुणी अहिंदू आला, तरी त्याला रात्री रहाण्यास मनाई होती. मक्का आणि मदिना येथे मुसलमानेतर आणि व्हॅटिकन सिटीमध्ये गैर ख्रिस्ती यांच्या प्रवेशास बंदी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. याच आधारावर पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी श्रद्धेच्या प्रश्‍नावर ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी हा करार केला होता. या नियमाच्या आधारे देवभूमी उत्तराखंडमध्ये अहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची मागणी साधू-संत करत आहेत. आता या मागणीकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा हरिद्वारसारखी तीर्थक्षेत्रही ‘गजवा-ए-हिंद’चा भाग बनू शकते, असे बोलले जात आहे.