हिंदूंची मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत आहेत. त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व किती आहे ? हे आध्यात्मिक व्यक्तीच सर्वाधिक जाणू शकते. जागृत मंदिरांच्या ठिकाणी अन्य मंदिरांच्या तुलनेत अधिक चैतन्य आणि शक्ती असते अन् त्याची अनुभूती कोट्यवधी हिंदूच घेत आले आहेत आणि अजूनही घेत आहेत. मंदिरांचे हे महत्त्व टिकवण्याचे दायित्व तेथील व्यवस्थापन, पुजारी आणि तेथे जाणारे भाविक यांच्याच हातात असते, तसेच मंदिरांचे रक्षण करण्याचे दायित्व शासनकर्त्यांचे असते. पूर्वीच्या काळात शासनकर्तेच मंदिरांचे दायित्व घेत असत. त्यांच्याकडून मंदिरांना वार्षिक आर्थिक साहाय्य दिले जात असे. याच्या नोंदी इतिहासात आहेत. अनेक मंदिरांचे जीर्णोद्धार तेव्हाच्या शासनकर्त्यांनी केलेले आहेत, तर काही शतकांपूर्वीची मंदिरे जी आजही चांगल्या स्थितीत आहेत, त्यांची निर्मितीही राजा-महाराजांनी केलेली आहे. हे सांगायचा उद्देश हा की, तेव्हाचे राज्य हे धर्माधिष्ठित होते आणि धर्मव्यवस्था टिकवून ठेवणे, हे राजाचे कर्तव्य होते. राजा धर्माचरणी असल्याने प्रजाही तशीच होती. त्याची तुलना आताच्या काळाशी केली, तर ती एकदम उलट होईल; कारण आताची व्यवस्था ही धर्मनिरपेक्ष असून तिला धर्माचे कुठलेली अधिष्ठान नसल्याने अशा व्यवस्थेत अधर्मच अधिक दिसून येतो, हे कुणी नाकारणार नाही. अशा व्यवस्थेत शासनकर्ते मंदिरे बांधतील, मंदिरांना आर्थिक साहाय्य करतील, अशी अपेक्षा करता येत नाही. उलट शासनकर्ते हिंदूंची मंदिरे स्वतःच्या नियंत्रणात घेऊन मंदिरांचे उत्पन्न अन्य कार्यासाठी आणि अन्य धर्मियांसाठी वापरत आहेत. इतकेच नव्हे, तर तेथील पावित्र्यही नष्ट केले जात आहे. अनेक मंदिरांच्या जवळच मद्यालये असल्याचे दिसून येते, तर मंदिरांत जातांना तोकडे कपडे घातले जातात. मंदिरांचे व्यवस्थापन करणारे भाविक आहेत, असेही दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात सरकारकडून मंदिरापासून ७५ मीटर परिसरात मद्यालये आणि डान्सबार उघडण्यास बंदी आहे; मात्र या अंतरानंतर अनेक मंदिरांच्या ठिकाणी मद्यालयांचा अन् डान्सबार यांचा गराडा पडल्याचे दिसून येत आहे. गोव्यात तर असा कायदाच नसल्याने थेट मंदिराला टेकूनच मद्यालये दिसून येतात, तसेच मांसाहार होत असतांना दिसून येतो. कर्नाटकसारख्या राज्यात हिंदूंच्या मंदिरांच्या जत्रोत्सवाच्या ठिकाणी अन्य धर्मियांना म्हणजे मुसलमान व्यापार्यांना दुकाने थाटण्याची अनुमती दिली जाते. याचा तेथील हिंदू आणि त्यांच्या संघटना विरोध करत आहेत; कारण ‘ते मंदिरांचे पावित्र्य राखू शकतील का ?’, अशी शंका हिंदूंना आहे. त्याचप्रमाणे हिंदूंकडून पैसा मिळवून तो लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आदी गोष्टींसाठी खर्च केला जात असल्याचाही संशय हिंदूंना असल्याने ते विरोध करत आहेत. त्यामुळे अनेक मंदिरांच्या व्यवस्थापनांनी मुसलमानांना दुकाने थाटण्याची अनुमती नाकारण्यास चालू केले आहे. मध्यप्रदेशात मंदिरांच्या जवळ मद्यालये असल्याने भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या उमा भारती यांनीच दंड थोपटले आहेत. त्यांनी ‘या मद्यालयांचे रूपांतर गोशाळेत करू’, अशी चेतावणी दिली आहे आणि काही ठिकाणी त्यांनी तसा प्रयत्नही चालू केला आहे. हे पहाता आता शासनकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पहाणे आवश्यक झाले आहे. ‘जनतेने दबाव निर्माण केला, तर प्रशासन आणि शासनकर्ते यांना माघार घ्यावी लागेल’, हे रत्नागिरीतील कोतवडे येथील ग्रामस्थांनी दाखवून दिले. त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे तेथील ग्रामदेवतेच्या मंदिराजवळील मद्यालयाची अनुमती जिल्हाधिकार्यांना रहित करावी लागली. यातून अन्यत्रच्या हिंदूंनी शिकायला हवे; पण तरीही असा विरोध भाविकांनी करायची आवश्यकता नाही, तर सरकारनेच ते करणे आवश्यक आहे.
मंदिरांचे रक्षण हवे !
बांगलादेशात हिंदूंची १४ मंदिरे पाडण्यात आल्याची घटना घडली आहे. ही मंदिरे कुणी पाडली ? हे वेगळे सांगायला नको. महंमद गझनीने भारतात पाय ठेवल्यापासून म्हणजे गेल्या १ सहस्र वर्षांपासून भारतीय उपखंडात हेच चालू आहे. हे आता कायमचे थांबवण्याची वेळ आली आहे. भारतात अजूनही हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमणे केली जातात, त्यांचा अवमान केला जातो. भारतात बहुसंख्य म्हणजे १०० कोटी हिंदू असतांना अशा घटना घडतात, तर हिंदू अल्पसंख्यांक असणारा पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांत अशा घटना घडल्या, तर त्याला काय म्हणणार ? ‘अयोध्येत बांधण्यात येणारे भव्य श्रीराममंदिर पाडू आणि तेथे पुन्हा बाबरी मशीद बांधू’, अशा धमक्या यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. काशीच्या ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगालाही नाकारले जात आहे. अशा स्थितीत मंदिरांचे रक्षण होण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. तमिळनाडूमध्ये अनेक मंदिरे जीर्ण झाली आहेत, त्यांची डागडुजी करणे आवश्यक असतांना सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारला मंदिरांचा पैसा हवा आहे; मात्र मंदिरांचे संरक्षण नको आहे. मंदिरे हिंदूंच्या धर्मशिक्षणाची केंद्रे होणे आवश्यक आहे. तेथून हिंदूंना साधना करण्यासाठी मार्गदर्शन होण्यासाठी हिंदूंवर धार्मिक संस्कार केले गेले पाहिजेत. सर्व मंदिरांच्या व्यवस्थापनांचे संघटन होण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी सरकारवर दबाव निर्माण करणारा गट बनवला पाहिजे.
महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा महासंघ स्थापन करण्यात आला आहे –
गोव्यात मंदिर महासंघाची स्थापना काही वर्षांपूर्वीच करण्यात आली आहे आणि महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा महासंघ स्थापन करण्यात आला आहे. जळगाव येथे नुकत्याच झालेल्या पहिल्या महाराष्ट्र राज्य मंदिर-न्यास परिषदेमध्ये अनेक ठराव संमत करण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आहे. पूर्वी ‘हिंदु हित की बात करेगा, वहीं देश में राज करेगा’ असे म्हटले जात होते. आता हा नारा पालटून ‘जो हिंदु हित का काम करेगा वहीं देश में राज करेगा’, असा नारा देण्यात येऊ लागला आहे. त्या हिंदुहिताच्या कामामध्ये मंदिरांच्या संदर्भातील कामे पहिल्या क्रमांकावर असणे आवश्यक झाले आहे. मंदिरांच्या चैतन्याच्या स्रोताला पुन्हा एकदा ऊर्जितावस्था लाभल्यास भारत जगाचा विश्वगुरु होण्यास वेळ लागणार नाही !
भारताला विश्वगुरु बनवण्यासाठी मंदिरांची स्थाने महत्त्वाची असल्याने त्यांना ऊर्जितावस्था आणणे आवश्यक ! |