राज्यघटनेतील हिंदुविरोधी ‘कलम २८’ आणि ‘३०’ रहित करा !

काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील मान्यता न मिळालेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिला अन् त्यावर ‘एम्.आय.एम्.’चे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी लगेचच टीकेची झोड उठवली. ओवैसी म्हणाले, ‘‘सर्व मदरसे राज्यघटनेच्या ‘कलम ३०’ अंतर्गत असूनही उत्तरप्रदेश सरकार त्यांचे सर्वेक्षण करत आहे. हे सर्वेक्षण नसून लहानशी ‘एन्.आर्.सी.’च (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच) आहे. सरकार आम्हाला ‘कलम ३०’नुसार मिळालेल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारला या माध्यमातून केवळ मुसलमानांना त्रास द्यायचा आहे.’’ यानंतर देशात राज्यघटनेतील ‘कलम ३०’विषयी चर्चेला प्रारंभ झाला. त्यामुळे ‘कलम ३०’ नेमके आहे तरी काय ? हा प्रश्न उपस्थित झाला. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. कलम ३० च्या माध्यमातून हिंदु संस्कृती अधिकृतपणे संपवण्यात येणे

भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर देश प्रजासत्ताकही झाला; पण हिंदूंना गुलाम करून ! तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्व प्रारंभीपासून हिंदुविरोधी होते आणि तेच धोरण त्यांनी देशाची सत्ता हातात आल्यानंतरही कायम ठेवले. राज्यघटनेतील ‘कलम ३०’च्या माध्यमातून त्यांनी हिंदु संस्कृती अगदी अधिकृतपणे संपवण्याचे काम केले. संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांसह अल्पसंख्यांकांकडे सोपवली. जगात १८० हून अधिक देश असून त्यांपैकी कोणत्याही देशात इतके धोकादायक अन् बहुसंख्यांकविरोधी कलम वा कायदे नाहीत, तितके हिंदुविघातक कलम आणि कायदे काँग्रेसने देशात लागू केले. ‘कलम ३०’नुसार मिळालेल्या धार्मिक शिक्षणाने मुसलमान आजही मुसलमान, तर ख्रिस्ती हा ख्रिस्तीच आहे; पण हिंदूंपैकीच अनेक जण हिंदुद्वेष्टे झाले.

२. ‘कलम ३०’नुसार मुसलमान आणि ख्रिस्ती संस्था सरकारी निधी घेऊन धार्मिक शिक्षण देऊ शकणे; पण हिंदु ‘कलम २८’नुसार धार्मिक शिक्षण देऊ न शकणे

हिंदुविरोधी व्यापक कटाचा भाग असलेल्या ‘कलम ३०’ने हिंदु संस्कृतीला सुरूंग लावला. ‘कलम ३०’नुसार सरकारला मदरशांवर निधी व्यय करण्याचा अधिकार दिला; पण गुरुकुलांना एक नवा पैसा देण्यापासूनही रोखले; म्हणूनच देशातील बहुतेक सर्वच प्रख्यात शाळा ख्रिस्ती वा मुसलमान संस्थाचालक चालवतांना दिसतात. त्या शाळांमध्ये बायबल वा कुराण शिकवता येते; पण वेद वा श्रीमद्भगवद्गीता नाही ! विशेष म्हणजे प्रत्येक राज्यात स्वतःचे मदरसा बोर्ड (मंडळ) असते अन् त्यासाठी राखीव निधीही असतो. मदरशांमुळे मुसलमान अधिकाधिक मुसलमान होत जातो, मूलतत्त्ववादी विचारांशी जोडलेला रहातो; पण कोणत्याही राज्यात गुरुकुल शिक्षण बोर्ड नसते. कोणतेही राज्य सरकार गुरुकुल शिक्षणासाठी निधीची तरतूद करत नाही, म्हणजेच जिथे हिंदु मुले आपल्या हिंदु धर्माविषयी जाणून घेऊ शकतील, त्या गुरुकुलांना कोणतेही सरकारी साहाय्य नसते. त्याचे मूळ राज्यघटनेतील ‘कलम २८’ आणि ‘३०’ मध्ये असल्याचे दिसते; कारण ‘कलम २८’नुसार कोणत्याही सरकारी अथवा सरकारी साहाय्यता प्राप्त शाळेत धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. त्यानुसार देशातील जवळपास ९९.९९ टक्के शाळा ‘कलम २८’च्या अंतर्गत येतात.

३. अल्पसंख्यांक अन् बहुसंख्यांक यांची शाळा हे ती स्थापन करणार्‍याच्या धर्मावरून ठरणे

‘कलम ३०’ हे ‘कलम २८’च्याविरुद्ध आहे. त्यानुसार मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी या सर्व अल्पसंख्यांकांना आपल्या इच्छेनुसार शिक्षण संस्था चालू करण्याचा अधिकार मिळतो, तसेच त्यांना सरकारी साहाय्यही मिळते. याचाच अर्थ ‘कलम २८’ अल्पसंख्यांक समुदायाला लागू नसल्याचे स्पष्ट होते आणि ‘कलम ३०’ची तरतूद करून अल्पसंख्यांकांना धार्मिक शिक्षण देण्याचा अधिकारही देण्यात आला ! त्यानुसार ‘कलम ३०’च्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये सरकारी साहाय्याने धार्मिक शिक्षण देता येईल; पण ‘कलम २८’च्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या शाळांमध्ये नाही. धक्कादायक म्हणजे अल्पसंख्यांक अन् बहुसंख्यांक यांची शाळा कोणाला म्हणायचे ? हे शाळा स्थापन करणार्‍याच्या धर्मावरून ठरते, शाळेत शिकणार्‍यांच्या धर्मावरून नव्हे.

४. हिंदु संस्थाचालकाला सरकारी सर्व नियमांचे पालन करावे लागणे, तर अल्पसंख्यांक संस्थाचालकांना त्यांचे पालन न करावे लागणे

याचा अर्थ एखाद्या मुसलमान वा ख्रिस्ती यांनी शाळेची स्थापना केली, तर ती ‘कलम ३०’च्या अंतर्गत येईल आणि तिथे शिकणारे सर्व विद्यार्थी १०० टक्के हिंदु असले, तरी त्यांना कुराण वा बायबल शिकवता येईल; पण एखाद्या हिंदूने शाळेची स्थापना केली, तर ती ‘कलम २८’च्या अंतर्गत येईल अन् तिथे शिकणारे सर्व विद्यार्थी १०० टक्के हिंदु असले, तरी त्यांना वेद वा भगवद्गीता शिकवता येणार नाही. यांसह हिंदु संस्थाचालकाला स्वतःच्या शाळेत शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतील; पण हा नियम मुसलमान आणि ख्रिस्ती संस्थाचालक यांना लागू नसेल. एवढेच नव्हे, तर हिंदु संस्थाचालकाला सरकारी सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल; पण मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना पालन करण्याची आवश्यकता नाही. यामुळेच भारतात एखाद्या हिंदूला शाळा चालवणे जिकिरीचे ठरते अन् बहुतांश शाळाचालक मुसलमान वा ख्रिस्ती आढळतात.

५. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या हिंदुविरोधी कायद्यांमुळे हिंदूंची हानी होणे

राज्यघटनेतील ‘कलम २८’ आणि ‘३०’ रहित केले, तर बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक अशा दोघांनाही आपापल्या पद्धतीने शाळा चालवता येतील अन् स्वतःची संस्कृती पुढे नेता येईल. ही कलमे कायम राहिल्यास त्याचा फटका मुसलमान वा ख्रिस्ती यांना बसणार नाही; पण हिंदूंचे मात्र पिढ्यान्पिढ्यांची हानीच होत राहील. याच्याशीच जोडलेला आणखी एक मुद्दा हिंदु मंदिरांच्या मालकीचा आहे. मुसलमानांच्या मशिदी आणि ख्रिस्त्यांची चर्चेस हे मदरसे वा शाळा चालू करू शकतात; कारण तिथल्या पैशांवर त्यांचेच नियंत्रण आहे. हिंदूंची मंदिरेही सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे कोणत्याही सरकारी साहाय्याविना हिंदूंना स्वतःच्या शाळांची स्थापना करता येत नाही. त्याचे कारणही काँग्रेसचे नेतृत्व आणि त्यांची आतापर्यंतची सरकारेच आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदूंविषयीचा कायदा करतांनाच ‘मंदिर अधिनियम’ लागू करून त्यांच्यावरही नियंत्रण मिळवले.

६. हिंदुविरोधी कायदे आणि नियम यांतून हिंदूंना मुक्त करा !

काँग्रेसने केलेले हिंदुविरोधी कायदे आणि नियम यांतून हिंदूंना आता मुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशात हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे नेते आणि पक्ष यांचे सरकार सत्तेवर आहे. हिंदूंच्या अनेक दशकांपासूनच्या अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, ‘सीएए (नागरिकता सुधारणा कायदा)’, ‘कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष अधिकार देणारे कलम ३७० केंद्र सरकारने रहित केले.)’ संदर्भातील मागण्यांवर केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेले आहेत. त्याच केंद्र सरकारने लवकरात लवकर ‘कलम २८’ आणि ‘कलम ३०’चाही निकाल लावावा, असे हिंदूंना वाटत आहे.

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, ५.९.२०२२)