उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांचा मोठा निर्णय
तीरथसिंह रावत यांचा आदर्श घेऊन देशातील अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या राज्यांतील सहस्रो मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून भक्तांच्या कह्यात द्यावीत !
हरिद्वार (उत्तराखंड) – राज्याचे मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांनी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चारधामसहित ५१ मोठी मंदिरे देवस्थान बोर्डातून म्हणजेच सरकारीकरणातून लवकरच मुक्त करण्यात येतील, अशी घोषणा केली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी या मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तीरथसिंह रावत यांनी ‘देवस्थान बोर्डाविषयी पुनर्विचार करण्यात येईल’, असे सांगितले. हरिद्वारच्या दौर्यावर असतांना विश्व हिंदु परिषदेने बोलावलेल्या साधू आणि संत यांच्या बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले. मागील मासामध्ये चारधामच्या पुरोहितांनी मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांची भेट घेऊन देवस्थान बोर्ड विसर्जित करण्याची मागणी केली होती. हा बोर्ड माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी वर्ष २०१९ मध्ये बनवला होता. त्यानंतर पुरोहितांना याला विरोध केला होता. भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनीही याचा विरोध केला होता. न्यायालयातही याविरोधात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
तीरथसिंह रावत यांनी म्हटले की,
१. राज्य सरकार लवकरच साधू, संत आणि तीर्थस्थानांचे पुरोहित यांच्याशी या विषयावर गांभीर्याने चर्चा करणार आहे. शंकराचार्यांच्या काळापासून चारधामच्या संदर्भात परंपरा चालत आली आहे आणि ती पुढेही चालू ठेवण्यात येईल.
२. कुणाचेही अधिकार कुणाकडूनही हिसकावून घेतले जाणार नाहीत. प्राचीन काळापासून चारधामविषयी व्यवस्था करण्यात आली आहे, ती चालू ठेवण्यात येईल. यात कोणताही पालट करण्यात येणार नाही. कुणाचेही अधिकार अल्प करण्यात येणार नाहीत. या प्रकरणात माझ्याकडे असलेल्या अधिकारानुसार जे शक्य आहे, ते करण्यात येईल. संतांना निराश करणार नाही.